त्योहारी सीजन की दस्तक के साथ ही केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की किस्त को औपचारिक मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों के आधार पर यह लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार इस बार डीए में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर मासिक वेतन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिलेगा।

60% से बढ़कर 63% या 64% हो सकता है डीए: आंकड़ों का पूरा गणित

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार हर साल दो बार—जनवरी और जुलाई में—महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है।

• वर्तमान स्थिति: इससे पहले सरकार ने जनवरी 2026 से लागू डीए दर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था।

• AICPI-IW इंडेक्स का उछाल: श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा जारी जून और जुलाई 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में लगातार मजबूती दर्ज की गई है। जून के आंकड़ों के मुताबिक डीए 63% तय बैठता है, जबकि 12 महीनों के औसत के साथ यह दर 63% से 64% के बीच पहुंचने का अनुमान है।

• सीधे खाते में इजाफा: यदि कैबिनेट 3 या 4 प्रतिशत की वृद्धि पर अंतिम मुहर लगाती है, तो मौजूदा 60% डीए बढ़कर 63% या 64% के स्तर पर पहुंच जाएगा।

जुलाई और अगस्त का मिलेगा एरियर, त्योहारी सीजन से पहले बंपर तोहफा

कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग (Department of Expenditure) इसके लिए आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी करेगा।

• एरियर का भुगतान: चूंकि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई और अगस्त महीने का बकाया एरियर (Arrears) भी सितंबर माह के वेतन के साथ एकमुश्त दिया जाएगा।

• त्योहारों से पहले नकदी प्रवाह: दिवाली और दशहरा से ठीक पहले मिलने वाली इस अतिरिक्त राशि से लाखों परिवारों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी और बाजार में मांग में भी तेजी आएगी।

सैलरी पर कितना पड़ेगा असर? उदाहरण से समझें

डीए में होने वाली बढ़ोतरी सीधे कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) पर जोड़ी जाती है:

• न्यूनतम बेसिक वेतन (₹18,000): यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे ₹18,000 है, तो 3% की वृद्धि होने पर प्रतिमाह ₹540 और 4% की वृद्धि होने पर प्रतिमाह ₹720 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

• मध्यम स्तर (₹44,900 - पे लेवल 7): इस स्तर के कर्मचारियों को 3% से 4% की बढ़ोतरी पर लगभग ₹1,350 से ₹1,800 प्रति महीने का इजाफा होगा।

• उच्च स्तर (₹56,100 व अधिक): उच्च पे-मैट्रिक्स पर तैनात अधिकारियों को प्रतिमाह ₹2,200 से अधिक की अतिरिक्त राशि डीए के रूप में प्राप्त होगी।

50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ

सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव के बावजूद यह फैसला सीधे तौर पर करीब 50.4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.2 लाख पेंशनभोगियों की जेब में सीधी राहत पहुंचाएगा। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में भी समान अनुपात में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच अपनी स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहारा मिलेगा। इसके साथ ही, केंद्र की घोषणा के बाद आने वाले हफ्तों में विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों के लिए इसी तर्ज पर डीए बढ़ोतरी का रास्ता साफ करेंगी।