EPF स्कीम 2026 लागू: पीएफ ब्याज से लेकर कंट्रीब्यूशन तक, जानिए आपके UAN और पैसों पर क्या पड़ेगा असर

नई दिल्ली ब्यूरो: भारत के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के भविष्य की सबसे सुरक्षित जमा पूंजी, यानी एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF) को लेकर केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (Social Security Code 2020) के तहत ‘EPF स्कीम 2026’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित (Notify) कर दिया है। इसके साथ ही साल 1952 से चले आ रहे पुराने 'EPF कानून 1952' का सफर अब खत्म हो गया है और उसकी जगह यह नई आधुनिक व्यवस्था लागू हो गई है। इस नए बदलाव के बाद पीएफ खाताधारकों के मन में कंट्रीब्यूशन, ब्याज दर, निकासी (Withdrawal) और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को लेकर कई सवाल हैं, आइए इनके जवाब विस्तार से जानते हैं।

आम कर्मचारियों के पीएफ और फायदों पर क्या होगा असर?

कर्मचारियों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि इस नई ईपीएफ स्कीम 2026 के लागू होने से मौजूदा कर्मचारियों के पीएफ खातों, पहले से जमा राशि या मिलने वाले अन्य लाभों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। आपके सभी अधिकार सुरक्षित हैं और सभी ईपीएफ खाताधारक पहले की तरह ही अपने खाते आसानी से संचालित कर सकेंगे। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य कानून को आधुनिक बनाना और कागजी कार्रवाई को खत्म करना है।

पूरी तरह डिजिटल होगा EPFO, घर बैठे चुटकियों में होंगे सारे काम

EPF स्कीम 2026 का सबसे बड़ा फोकस ईपीएफओ (EPFO) के डिजिटल फ्रेमवर्क को मजबूत करना है। अब तक जिन डिजिटल सेवाओं को प्रायोगिक तौर पर चलाया जा रहा था, उन्हें अब कानूनी रूप से अनिवार्य और औपचारिक हिस्सा बना दिया गया है। इसके तहत अब ये सुविधाएं पूरी तरह डिजिटल और अनिवार्य होंगी:

• रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग (Online Filing of Returns)

• कर्मचारियों के रिकॉर्ड का इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस

• डिजिटल मेंबर अकाउंट और ऑनलाइन क्लेम सबमिशन (Online Claim Submission)

• इलेक्ट्रॉनिक सालाना पासबुक/स्टेटमेंट

• अधिकारियों द्वारा कंपनियों का डिजिटल इंस्पेक्शन (पारदर्शिता के लिए)

प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों पर कड़े नियम, गवर्नेंस हुआ मजबूत

यह नया नियम उन बड़ी कंपनियों पर विशेष रूप से लागू होगा जो अपना ईपीएफ योगदान सरकारी ईपीएफओ फंड में जमा करने के बजाय अपने खुद के 'छूट प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट' (Exempted PF Trusts) का संचालन करती हैं। नई स्कीम में इन प्राइवेट ट्रस्टों के लिए गवर्नेंस (प्रबंधन) का एक बेहद विस्तृत और कड़ा ढांचा पेश किया गया है। अब ट्रस्टियों की योग्यता, उनकी नियमित बैठकें, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग और अनिवार्य सालाना ऑडिट को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है ताकि कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित रहे।

आपातकाल में 3 महीने के लिए योगदान घटाने का विशेष अधिकार

इस नई स्कीम में केंद्र सरकार को एक विशेष संकटकालीन अधिकार भी दिया गया है। यदि देश में कोई महामारी (जैसे कोविड-19), राष्ट्रीय आपदा या कोई अन्य असाधारण आर्थिक/भौगोलिक परिस्थिति पैदा होती है, तो सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम तीन महीने के लिए ईपीएफ अंशदान (PF Contribution) को अस्थायी रूप से कम कर सके या पूरी तरह स्थगित कर सके, जिससे कंपनियों और कर्मचारियों को संकट के समय कैश फ्लो की राहत मिल सके।

क्या आपके मंथली कंट्रीब्यूशन और UAN में कोई बदलाव हुआ है?

कर्मचारियों के मासिक वेतन से कटने वाले पैसों के नियमों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है:

• 12-12% योगदान: कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों की ओर से मूल वेतन का 12-12% पीएफ योगदान पहले की तरह ही जारी रहेगा।

• वॉलेंटरी पीएफ (VPF): जो कर्मचारी अपने पीएफ में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए वीपीएफ की अतिरिक्त निवेश सुविधा बरकरार रहेगी।

• अन्य नियम: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पीएफ ट्रांसफर की ऑनलाइन प्रक्रिया, नॉमिनेशन के नियम और मैच्योरिटी या एडवांस निकासी के नियम बिल्कुल पहले की तरह ही काम करते रहेंगे।

वर्तमान में कितनी मिल रही है पीएफ पर ब्याज दर?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ अंशधारकों को उनके खातों में जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत की शानदार दर से ब्याज के भुगतान की मंजूरी मिली हुई है। यह लगातार तीसरा साल है जब सरकार ने ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत के इसी मजबूत स्तर पर बरकरार रखा है, जो बाजार के अन्य फिक्स्ड डिपॉजिट विकल्पों की तुलना में काफी बेहतर है। इससे पहले साल 2022-23 में यह दर 8.15 प्रतिशत थी।