केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इन दिनों 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और लागू होने को लेकर चर्चाएं चरम पर हैं। 7वें वेतन आयोग की 10 वर्षीय मियाद पूरी होने की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच अब कर्मचारी संगठनों की नजरें 18 सितंबर की अहम समयसीमा (डेडलाइन) पर टिकी हुई हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और विभिन्न रेलवे व रक्षा कर्मचारी यूनियनों द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई औपचारिक मांगों और ज्ञापनों के संदर्भ में यह तारीख रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के अनुपात में वेतन संशोधन की प्रक्रिया समय रहते शुरू की जानी चाहिए, ताकि तय समय पर नई सिफारिशों को धरातल पर उतारा जा सके।

18 सितंबर की डेडलाइन का क्या है पूरा गणित?

कर्मचारी महासंघों और ट्रेड यूनियनों द्वारा वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। संगठनों ने आगामी केंद्रीय कैबिनेट बैठकों और त्योहारी सीजन से पहले सरकार को अपनी प्राथमिक आपत्तियों और 8वें वेतन आयोग के गठन के 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को स्पष्ट करने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया है।

• संगठनों का एजेंडा: यदि सरकार इस समयसीमा के भीतर आयोग के गठन पर कोई ठोस रुख जाहिर नहीं करती है, तो केंद्रीय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आगामी दिनों में देशव्यापी बैठकें कर आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार करने की चेतावनी दे चुका है।

• ToR तय करने की मांग: कर्मचारी चाहते हैं कि आयोग के गठन के साथ-साथ यह भी स्पष्ट हो कि आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट कितने समय में देगा, ताकि पिछली बार की तरह सिफारिशों में वर्षों का विलंब न हो।

7वें वेतन आयोग का चक्र और 10 साल का नियम

केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग का गठन करती है:

• 7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं।

• 8वें वेतन आयोग का समय: 10 साल के चक्र के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जानी हैं।

• किसी भी वेतन आयोग को सभी विभागों, मंत्रालयों, पेंशनर्स और कर्मचारी संघों से फीडबैक लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18 से 24 महीने का समय लगता है। ऐसे में यदि सरकार जल्द ही समिति या आयोग का गठन नहीं करती है, तो सिफारिशों के अमल में देरी तय है।

फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितना उछाल संभव?

कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में उल्लेखनीय वृद्धि की है:

• वर्तमान व्यवस्था: 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) ₹7,000 से बढ़कर सीधे ₹18,000 प्रति माह हो गया था।

• 8वें वेतन आयोग में मांग: कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से लेकर 3.68 के बीच रखा जाए।

• संभावित वेतन ढांचा:

  • यदि फिटमेंट फैक्टर को न्यूनतम 2.86 भी माना जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹26,000 से ₹34,500 प्रति माह के दायरे में पहुंच सकती है।

  • इसका सीधा आनुपातिक असर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन, ग्रेच्युटी, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर भी पड़ेगा।

सरकार का अब तक का रुख और कर्मचारियों की उम्मीदें

संसद के पिछले सत्रों के दौरान वित्त मंत्रालय से जब 8वें वेतन आयोग पर सवाल पूछा गया था, तब सरकार ने कहा था कि फिलहाल ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और सरकार का ध्यान समय-समय पर महंगाई भत्ते (DA/DR) में संशोधन करने पर रहता है।

हालांकि, जानकारों का मानना है कि राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों और लाखों सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नाराजगी से बचने के लिए केंद्र सरकार त्योहारी सीजन से पहले एक उच्चस्तरीय समिति या टास्क फोर्स के गठन की दिशा में संकेत दे सकती है। 18 सितंबर के बाद कर्मचारी संगठनों की आगे की रणनीति से ही यह साफ होगा कि वेतन आयोग का रास्ता कितना सुगम होगा।