Nvidia को 144 लाख करोड़ का नुकसान, अंबानी-अदाणी के लिए फायदे का मौका

Nvidia को 144 लाख करोड़ का नुकसान, अंबानी-अदाणी के लिए फायदे का मौका

वैश्विक तकनीक जगत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सप्लाई चेन और भारतीय कॉरपोरेट निवेश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी, बेहद अहम और रणनीतिक खबर सामने आ रही है। चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के शेयरों में आई भारी गिरावट जहां अमेरिकी टेक और सिलिकॉन वैली के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर यह स्थिति भारत के प्रमुख औद्योगिक समूहों—रिलायंस और अदाणी—के लिए एक बड़े अवसर के रूप में उभरती दिख रही है। अक्टूबर 2026 के उच्चतम स्तर से एनवीडिया के शेयरों में आई गिरावट के चलते कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 1.7 से 1.8 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 144 लाख करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है। इसी बीच, सिंगापुर स्थित क्लाउड पार्टनर से जुड़े विवाद के बाद जेन्सेन हुआंग के बाहर होने की घटनाओं और दक्षिण-पूर्वी एशिया के डेटा केंद्रों पर अमेरिकी निगरानी के चलते भारत के बड़े निवेशकों के लिए नई संभावनाएं खुलती नजर आ रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या-क्या बातें सामने आई हैं, 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) पहल का क्या संदर्भ है और मुकेश अंबानी व गौतम अदाणी के समूहों की निवेश योजनाएं किस तरह आगे बढ़ रही हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के डेटा केंद्रों पर अमेरिकी सख्ती और 'पैक्स सिलिका' पहल का संदर्भ

रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया के सिंगापुर स्थित क्लाउड पार्टनर से जुड़े एक मामले के बाद जेन्सेन हुआंग के एनवीडिया कॉर्प से हटने की घटनाओं के बीच अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया के उन डेटा केंद्रों पर सख्ती बढ़ा रहा है, जिन पर चीन को कंप्यूटिंग शक्ति उपलब्ध कराने का संदेह जताया जा रहा है। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में उन्नत चिप्स के निर्यात के लिए 'केस-बाय-केस' लाइसेंसिंग लागू करने और चीन से जुड़ी इकाइयों के लिए रिमोट एक्सेस को सीमित करने जैसे कदम उठाए हैं, जिससे नियमों के अंतर का लाभ उठाकर डेटा सेंटर खड़ा करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है।

दूसरी तरफ, भारत ने 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) का आधार माने जाने वाले 'सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका और अन्य इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ कदम मिलाया है। यह पहल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आर्थिक रणनीति का हिस्सा बताई जाती है, जिसका उद्देश्य AI सप्लाई चेन को चीन के प्रभाव से सुरक्षित रखना है। साथ ही, उन 'हाई-रिस्क' देशों की सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है, जिन पर संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई गई है। यदि भारत में बनने वाली सुविधाएं इन मानकों के अनुरूप रहती हैं, तो इससे निवेश और तकनीकी सहयोग को गति मिल सकती है।

रिलायंस और अदाणी समूह के 200 अरब डॉलर से अधिक के AI निवेश को कैसे मिल सकता है बल

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, भारत के इन दो बड़े कॉरपोरेट समूहों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर के क्षेत्र में 200 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बड़े डेटा सेंटर तैयार करना भी शामिल है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में नियामकीय सख्ती के बीच भारत को एशिया में पश्चिमी तकनीक के लिए एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गीगावाट-स्केल AI हब स्थापित करने के लिए सात वर्षों में 10 ट्रिलियन रुपये (107 अरब डॉलर) निवेश करने की योजना बताई है, जबकि अदाणी ग्रुप ने वर्ष 2035 तक 100 अरब डॉलर के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में निवेश की घोषणा की है। दोनों समूह कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र में विशाल हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर काम कर रहे हैं—जहां अदाणी का सोलर पार्क पेरिस से पांच गुना बड़े क्षेत्र में फैला बताया गया है और अंबानी सिंगापुर से तीन गुना बड़े परिसर को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा आपूर्ति के बुनियादी ढांचे पर अदाणी की पकड़ और रिलायंस के 5 करोड़ से अधिक टेलीकॉम ग्राहकों का आधार इस पूरे इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं।