हाईवे पर अब ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं: देश के 7 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ MLFF सिस्टम

हाईवे पर अब ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं: देश के 7 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ MLFF सिस्टम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways), सड़क परिवहन की आधुनिक तकनीक और बिना रुके सुगम यात्रा से जुड़ी इस वक्त देश भर के करोड़ों वाहन चालकों के लिए एक बहुत ही बड़ी, ऐतिहासिक और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से भारत के हाईवे पर टोल प्लाजा का नाम सुनते ही जेहन में वाहनों की धीमी रफ्तार, लंबी कतारें और बैरियर खुलने के इंतजार की तस्वीर उभरती थी। लेकिन बीते छह महीनों के दौरान देश के चुनिंदा प्रमुख राजमार्गों पर यह तस्वीर तेजी से बदलने लगी है। अब वाहन बिना किसी अवरोध या ब्रेक लगाए ऊपर लगी ओवरहेड गैंट्री (Overhead Gantry) के नीचे से सामान्य रफ्तार में गुजरते हैं और टोल का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वतः हो जाता है। इस अत्याधुनिक तकनीक को मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी एमएलएफएफ (Multi-Lane Free Flow - MLFF) कहा जाता है। फास्टैग (FASTag) के माध्यम से कैशलेस भुगतान शुरू होने के बाद यह भारत की टोल वसूली व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि एमएलएफएफ तकनीक कैसे काम करती है, देश के किन 7 टोल प्लाजा पर यह शुरू हो चुकी है, भुगतान विफल होने पर ई-नोटिस और जुर्माने के क्या नियम हैं तथा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में अगले चरण की क्या योजना है।

कैसे काम करती है नई MLFF तकनीक? एएनपीआर कैमरे और फास्टैग का आधुनिक तालमेल

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) प्रणाली मौजूदा फास्टैग व्यवस्था को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे और अधिक स्मार्ट व आधुनिक रूप प्रदान करती है। इस व्यवस्था में हाई-स्पीड ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

जैसे ही कोई वाहन हाईवे पर लगी ओवरहेड गैंट्री के नीचे से गुजरता है, वहां लगे अत्याधुनिक कैमरे और सेंसर पलक झपकते ही वाहन की नंबर प्लेट और विंडशील्ड पर लगे फास्टैग को स्कैन कर लेते हैं, जिसके बाद संबंधित फास्टैग खाते से टोल की राशि अपने आप कट जाती है। 'एक वाहन, एक टैग' नीति के अंतर्गत प्रत्येक फास्टैग वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा होता है, जिससे यह प्रणाली टैग, नंबर प्लेट या दोनों को पढ़कर बिना वाहन रोके टोल लेनदेन पूरा कर लेती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और केंद्र सरकार का मानना है कि इससे यात्रा तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी तथा समय और ईंधन दोनों की बड़ी बचत होगी।

छह महीने में देश के इन 7 टोल प्लाजा पर शुरू हुई बिना बैरियर वाली टोलिंग

भारत में इस प्रणाली की शुरुआत 1 मई 2026 को गुजरात में एनएच-48 के सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा से की गई थी। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर स्थित मुंडका-बक्करवाला देश का दूसरा ऐसा प्लाजा बना, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। गर्मियों के दौरान इस नेटवर्क का विस्तार करते हुए 19 जून को राजस्थान में एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर मार्ग पर दौलतपुरा में राज्य का पहला एमएलएफएफ प्लाजा खोला गया।

इसके पश्चात एनएच-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर घरौंडा, 1 जुलाई को दिल्ली-जयपुर मार्ग पर मनोहरपुरा और अगस्त में राजस्थान के शाहजहांपुर टोल प्लाजा को भी इस तकनीक से जोड़ दिया गया, जिससे दिल्ली-जयपुर कॉरिडोर के तीनों प्लाजा पर बिना रुके सफर की सुविधा शुरू हो गई। अक्टूबर में इस तकनीक ने दक्षिण भारत में कदम रखा, जब 1 अक्टूबर को तमिलनाडु के तांबरम-तिंडीवनम खंड (एनएच-179B) पर स्थित परनूर टोल प्लाजा पर इसे लागू किया गया। इस प्रकार अब तक कुल सात प्लाजा पर यह व्यवस्था चालू हो चुकी है, हालांकि यह गति मूल लक्ष्य से थोड़ी धीमी रही है क्योंकि एनएचएआई ने सितंबर 2026 तक नौ राज्यों के 17 प्लाजा पर इसे शुरू करने की योजना बनाई थी।

भुगतान विफल होने पर क्या होता है? 72 घंटे में ई-नोटिस का भुगतान नहीं किया तो दोगुना जुर्माना

बिना बैरियर वाले इस सिस्टम में सबसे अहम सवाल यह है कि यदि किसी वाहन का फास्टैग निष्क्रिय हो या उसमें पर्याप्त बैलेंस न हो, तो वसूली कैसे होगी। चूंकि मौके पर वाहन रोकने के लिए कोई फिजिकल बूथ नहीं होता, इसलिए ऐसे मामलों में वाहन मालिक को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस यानी ई-नोटिस (e-Notice) जारी किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 14 के तहत यह नोटिस वाहन डेटाबेस (VAHAN) और फास्टैग से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है।

वाहन मालिक को ई-नोटिस जारी होने के 72 घंटे के भीतर सामान्य टोल शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। यदि इस निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं किया जाता है, तो वाहन की श्रेणी के अनुसार सामान्य दर से दोगुना जुर्माना वसूला जाता है। वाहन चालक निर्धारित पोर्टल या 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप पर जाकर अपना ई-नोटिस देख सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ई-नोटिस की अनदेखी करने पर दोगुने शुल्क के साथ-साथ फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है और वाहन प्लेटफॉर्म पर वाहन से जुड़ी अन्य सेवाओं पर भी प्रतिबंध लग सकता है। एनएचएआई ने चालकों को सलाह दी है कि वे फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखें, टैग को विंडशील्ड पर सही ढंग से चिपकाएं और लेजर-एच्ड सीरियल नंबर वाली साफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का उपयोग करें।

राजस्व के शुरुआती आंकड़े, ईंधन की बड़ी बचत और उत्तर प्रदेश सहित 104 नए प्लाजा की योजना

क्रिसिल इंटेलिजेंस (CRISIL Intelligence) के एक विश्लेषण के अनुसार, 1 अगस्त तक छह टोल प्लाजा पर कुल 1.10 करोड़ से अधिक वाहनों का लेनदेन दर्ज हुआ और 147 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। राजस्व संग्रहण में चोर्यासी प्लाजा 51 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि वाहनों की आवाजाही के मामले में मुंडका प्लाजा सबसे आगे रहा, जहां से 41.5 लाख से अधिक वाहन गुजरे। मई से जुलाई के बीच कुल वसूली का करीब 94 प्रतिशत हिस्सा सीधे फास्टैग से आया, जबकि ई-नोटिस से 9.2 करोड़ रुपये मिले; हालांकि लगभग 10 प्रतिशत वाहनों का भुगतान विफल रहने से करीब 10.5 लाख ई-नोटिस जारी करने पड़े।

सड़क परिवहन मंत्रालय का आकलन है कि एमएलएफएफ लागू होने से सालाना 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये की परिचालन लागत बचेगी, जाम खत्म होने से हर साल लगभग 250 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में करीब 81,000 टन की कमी आएगी। पूरी तरह लागू होने पर यह प्रणाली सालाना 450 करोड़ से अधिक वाहनों की आवाजाही संभालने में सक्षम होगी। अगले चरण में एनएचएआई ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के 104 अन्य टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 121 हो जाएगी। इसके साथ ही अगस्त 2025 में शुरू हुए 3,075 रुपये के वार्षिक फास्टैग पास का उपयोग लगभग 52 प्रतिशत निजी वाहन कर रहे हैं, और 1 नवंबर से प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए स्थानीय वार्षिक पास (नगरपालिका सीमा से बाहर 1,500 रुपये और सीमा के भीतर 3,000 रुपये) की सुविधा भी शुरू की गई है। दूसरी ओर, क्रिसिल ने एएनपीआर कैमरों की सटीकता, टैग से छेड़छाड़ और वाहन रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट न होने जैसी चुनौतियों को भी रेखांकित किया है, जिनका समाधान करना आगे की सफलता के लिए आवश्यक होगा।