सुप्रीम कोर्ट का अलग सुनवाई से इनकार, अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला
भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक व्यवस्था और देश की सबसे बड़ी अदालत की कार्यप्रणाली से जुड़ी इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से एक बहुत ही बड़ी, महत्वपूर्ण और दूरगामी असर डालने वाली खबर सामने आ रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े वर्ष 2023 के विवादित कानून को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक बड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका को अलग से सूचीबद्ध (Listing) करने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया है, जिसमें इस पूरे मामले को एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेजने के पूर्व के फैसले को वापस लेने यानी 'रिकॉल' (Recall) करने की गुहार लगाई गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने साफ कर दिया है कि रिकॉल अर्जी और रेफरेंस ऑर्डर से जुड़े सभी पहलुओं पर अब वही पांच जजों की संविधान पीठ विचार करेगी, जिसका गठन पहले ही 2023 के इस कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला सुनाने के लिए किया जा चुका है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की कोर्टरूम में क्या-क्या दलीलें दी गईं, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने किस जज के रिटायरमेंट और हितों के टकराव का मुद्दा उठाया और 2023 के इस कानून पर पूरा विवाद क्या है।
सीजेआई सूर्यकांत की बेंच का स्पष्ट निर्देश: रिकॉल अर्जी पर भी 5 जजों की संविधान पीठ ही करेगी विचार
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की सदस्यता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को अलग से सूचीबद्ध करने की मांग रखी गई थी। इस याचिका के माध्यम से उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा गया था।
मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने किसी भी तरह की अलग सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉल एप्लीकेशन और रेफरेंस ऑर्डर को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution Bench) स्वयं विचार कर सकती है। गौरतलब है कि यह पांच जजों की संविधान पीठ पहले ही उन मूल याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए गठित की जा चुकी है, जिनमें 2023 के इस नए अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सीजेआई ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि पांच जजों की बेंच रिकॉल एप्लीकेशन पर उस स्थिति में भी विचार करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, जब पूर्व में बंटा हुआ फैसला देने वाली दो जजों की बेंच के किसी एक न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त हो जाए या वे सेवानिवृत्त हो जाएं।
प्रशांत भूषण ने उठाया जस्टिस शर्मा के रिटायरमेंट और 'हितों के टकराव' का मुद्दा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने पुरजोर दलील दी कि फैसले को वापस लेने यानी रिकॉल करने की अर्जी को उसी मूल दो जजों की बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। भूषण ने अदालत को याद दिलाया कि इसी दो जजों की बेंच ने बीते 23 सितंबर को इस संवेदनशील मामले पर अपनी अलग-अलग राय यानी बंटा हुआ फैसला (Split Verdict) दिया था।
प्रशांत भूषण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा अगले ही हफ्ते सेवानिवृत्त (Retire) होने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह गंभीर आरोप भी दोहराया कि जस्टिस शर्मा के मामले में 'हितों का टकराव' (Conflict of Interest) मौजूद था, इसलिए न्याय के सिद्धांतों के तहत फैसले को वापस लेने की अर्जी पर उसी मूल बेंच द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि रेफरेंस बेंच इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने तर्क दिया कि हितों के टकराव के इन्हीं आरोपों के चलते रेफरेंस ऑर्डर को वापस लेने की मांग की गई थी। हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद दो टूक कहा कि इस पूरे मुद्दे को भी उसी पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम निर्णय लेने के लिए गठित किया गया है।
क्या है 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून का पूरा विवाद और 23 सितंबर का बंटा हुआ फैसला?
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा यह पूरा कानूनी और संवैधानिक विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं की सबसे मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर है कि इस नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली उच्चस्तरीय समिति यानी चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, इस चयन पैनल में अब देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जिसे लेकर विपक्ष और कई नागरिक संगठनों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
इसी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बीते 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक बंटा हुआ फैसला सुनाया था। यह मतभेद इस कानूनी प्रश्न पर था कि क्या 2023 के इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक बड़ी संविधान पीठ का गठन किया जाना चाहिए या नहीं। जहां जस्टिस दीपांकर दत्ता का मानना था कि इस संवैधानिक चुनौती पर दो जजों की नियमित बेंच ही सुनवाई करने में सक्षम है, वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इसे पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस मामले में देश के लोकतंत्र और संविधान से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद यह पूरी तरह तय हो गया है कि इस ऐतिहासिक मामले से जुड़े हर पहलू पर अंतिम फैसला पांच जजों की संविधान पीठ ही करेगी।