आपकी जेब पर सीधा असर! कल 1 जुलाई से बदल रहे हैं ये 5 बड़े नियम, फटाफट चेक करें नई दरें और गाइडलाइंस

नया महीना शुरू होने के साथ ही देश में कई बड़े कमर्शियल और रेगुलेटरी बदलाव लागू होने जा रहे हैं. 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई, एलपीजी, आधार अपडेट, पासपोर्ट फीस, रेलवे जुर्माना और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम पूरी तरह बदल जाएंगे. इन नियमों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और मासिक बजट पर पड़ने वाला है. किसी भी तरह के अतिरिक्त खर्च या परेशानी से बचने के लिए इन 5 बड़े बदलावों को पहले ही ध्यान से समझ लें.

1. पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां खत्म

पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) संकट के चलते सरकार ने पिछले दिनों जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए ईंधन की बिक्री पर कुछ अस्थायी सीमाएं तय की थीं. इसके तहत रिटेल पंपों से एक वाहन को दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने का नियम था. अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सप्लाई चेन दुरुस्त होने के बाद इन पाबंदियों को 1 जुलाई से पूरी तरह हटा दिया है. अब बड़े (बल्क) और खुदरा उपभोक्ता पहले की तरह सामान्य रूप से तेल खरीद सकेंगे. इसके साथ ही हर महीने की पहली तारीख की तरह कमर्शियल एलपीजी, सीएनजी और एटीएफ (हवाई ईंधन) की कीमतों की भी समीक्षा की जाएगी.

2. पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 14 साल बाद बढ़ी फीस

अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. विदेश मंत्रालय ने 'पासपोर्ट संशोधन नियम 2026' के तहत फीस में भारी बढ़ोतरी की है, जो 1 जुलाई से प्रभावी है:

• 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट: फीस ₹1500 से बढ़कर अब ₹2500 हो गई है. (तत्काल शुल्क ₹3500 से बढ़कर ₹5000 हुआ).

• 60 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट: फीस ₹2000 से बढ़कर अब ₹3500 हो गई है. (तत्काल शुल्क ₹4000 से बढ़कर ₹6000 हुआ).

  इसके अलावा पासपोर्ट खोने, डैमेज होने या पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) के लिए भी बढ़ी हुई दरें लागू होंगी. हालांकि, पासपोर्ट की वैलिडिटी (10 साल) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

3. ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर दोगुना जुर्माना

भारतीय रेलवे ने अनाधिकृत यात्रा पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है. जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के तहत अब ट्रेन में बिना टिकट या गलत टिकट पर सफर करते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है. हालांकि, अदालत द्वारा दी जाने वाली अधिकतम सजा (6 महीने की जेल या ₹1000 जुर्माना) को यथावत रखा गया है.

4. आधार में ईमेल अपडेट बिल्कुल मुफ्त, पुराना ऐप बंद

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आम जनता को एक बड़ी डिजिटल राहत दी है. अब नए ऑफिशियल मोबाइल ऐप के जरिए आधार कार्ड में ईमेल आईडी लिंक करना या बदलना पूरी तरह से निशुल्क कर दिया गया है. पहले इसके लिए ₹75 का शुल्क देना पड़ता था.

नोट: यह मुफ्त सुविधा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक केवल नए आधार ऐप पर ही मिलेगी. साथ ही पुराना 'mAadhaar' ऐप पूरी तरह बंद कर दिया गया है, उसकी जगह नए और अधिक सुरक्षित फीचर्स वाले ऐप ने ले ली है.

5. क्रेडिट कार्ड के नियम बदले और गाड़ियाँ हुईं महंगी

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नया नियम लागू हो रहा है. एसबीआई कार्ड ने अपने चुनिंदा फोनपे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव किया है. वहीं, एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने लोकप्रिय 'रेगलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड' पर मिलने वाले मुफ्त डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए न्यूनतम खर्च की लिमिट बढ़ाकर ₹60,000 प्रति तिमाही कर दी है.

इसके साथ ही ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी गाड़ियों के दाम 1.5% तक और किया इंडिया (Kia India) अपनी कारों की कीमतें 2% तक बढ़ा रही हैं.

[अफवाह से बचें] इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की तारीख में कोई बदलाव नहीं

सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों पर ध्यान न दें जिनमें दावा किया जा रहा है कि आईटीआर की तारीखें बदल गई हैं. आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग सुचारू रूप से जारी है. वेतनभोगी (Salaried) और बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई ही है. किसी भी जुर्माने से बचने के लिए समय रहते अपना रिटर्न दाखिल करें.