ईरान की ‘समुद्री बादशाहत’ को तगड़ा झटका: हाथ से फिसला होर्मुज का तुरुप का पत्ता, 80% जहाजों ने बदला रास्ता; जानिए कैसे खाड़ी देशों के 'प्लान-बी' ने तोड़ी तेहरान की रणनीतिक घेराबंदी

फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला संकरा समुद्री गलियारा—होर्मुज जलडमरूमध्य—दशकों से वैश्विक भू-राजनीति में ईरान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच और सौदेबाजी का हथियार रहा है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी 39 किलोमीटर चौड़े जलमार्ग से होकर गुजरता रहा है। जब भी पश्चिमी देशों ने तेहरान पर आर्थिक पाबंदियां बढ़ाईं या सैन्य दबाव बनाया, ईरान ने हमेशा होर्मुज को बंद करने या वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करने की चेतावनी देकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया।

अब जमीनी और समुद्री समीकरणों में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग डेटा और नौवहन ट्रैकिंग रिपोर्ट्स के अनुसार, फारस की खाड़ी से गुजरने वाले लगभग 80 प्रतिशत वाणिज्यिक जहाजों और सुपरटैंकरों ने होर्मुज के जोखिम भरे जलक्षेत्र से दूरी बना ली है। लगातार सैन्य झड़पों, बारूदी सुरंगों के खतरों और जहाजों की जब्ती की घटनाओं के बाद वैश्विक शिपिंग कंपनियों ने उन वैकल्पिक मार्गों और पाइपलाइनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिन्हें पिछले कई वर्षों में आपातकालीन विकल्प के तौर पर तैयार किया गया था।

80% जहाजों ने मोड़ा रुख: किन वैकल्पिक रास्तों से हो रहा वैश्विक तेल व्यापार?

शिपिंग लॉजिस्टिक्स में आए इस बड़े बदलाव के पीछे खाड़ी देशों द्वारा वर्षों से विकसित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। होर्मुज के संकट को भांपते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब जैसे प्रमुख उत्पादक देशों ने बाईपास इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया था, जो अब पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी विशाल 'हबशन-फुजैराह क्रूड ऑयल पाइपलाइन' के जरिए तेल का बड़ा हिस्सा सीधे ओमान की खाड़ी स्थित फुजैराह पोर्ट तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस पाइपलाइन की बदौलत जहाजों को होर्मुज के संकरे और विवादित मुहाने में प्रवेश किए बिना ही खुले समुद्र में तेल लोड करने की सुविधा मिल रही है।

सऊदी अरब ने अपनी 1,200 किलोमीटर लंबी 'ईस्ट-वेस्ट पेट्रोलाइन' (Petroline) की क्षमता को अधिकतम स्तर पर सक्रिय कर दिया है। यह विशालकाय पाइपलाइन पूर्वी प्रांत के तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल को सीधे लाल सागर तट पर स्थित यानबू (Yanbu) बंदरगाह तक ले जाती है। इसके जरिए यूरोप, अफ्रीका और एशियाई बाजारों के लिए तेल की सीधी लोडिंग हो रही है, जिससे फारस की खाड़ी के पूरे जलक्षेत्र को पूरी तरह बाईपास कर दिया गया है। इसके अलावा ओमान के दुकम (Duqm) और सलालाह जैसे गहरे पानी के आधुनिक बंदरगाह भी अंतरराष्ट्रीय कार्गो के लिए बड़े ट्रांजिट हब बनकर उभरे हैं।

इंश्योरेंस प्रीमियम और सैन्य तनाव: शिपिंग कंपनियों ने क्यों उठाया यह कदम?

अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग भावनाओं पर नहीं, बल्कि मुनाफे और जोखिम के गणित पर चलता है। होर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) की गश्ती नौकाओं और संभावित ड्रोन हमलों के कारण लंदन के समुद्री बीमा बाजार (लॉयड'स ऑफ लंदन) ने इस पूरे क्षेत्र को 'अति-संवेदनशील युद्ध क्षेत्र' घोषित कर दिया था।

इसके परिणामस्वरूप जहाजों के लिए युद्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम (War Risk Insurance Premium) में 300 से 500 प्रतिशत तक का भारी उछाल दर्ज किया गया। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों के लिए होर्मुज से जहाज निकालना आर्थिक रूप से पूरी तरह घाटे का सौदा साबित होने लगा। तेल कंपनियों और शिपिंग ऑपरेटरों ने पाया कि वैकल्पिक बंदरगाहों से माल उठाना या थोड़ा लंबा चक्कर लगाकर बाईपास पाइपलाइनों का सहारा लेना, होर्मुज के भारी इंश्योरेंस और अनिश्चितता के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षित और सस्ता है।

व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया, जहां वैश्विक व्यापार ने खुद को तेहरान के नियंत्रण वाले समुद्री क्षेत्र से अलग-थलग करने का रास्ता चुन लिया।

ईरान की अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत पर गहरा असर

यह बदलाव केवल जहाजों के रास्ते बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईरान की रणनीतिक ताकत पर एक सीधा आघात है। दशकों तक तेहरान की विदेश नीति का मूल आधार यह था कि दुनिया उसकी अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि वह वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवनरेखा पर बैठा है।

अब जब 80 प्रतिशत से अधिक व्यापारिक आवाजाही अन्य सुरक्षित मार्गों पर शिफ्ट हो चुकी है, तो होर्मुज को बंद करने की ईरानी धमकी का प्रभाव काफी हद तक कुंद पड़ चुका है। यदि कोई मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए अनिवार्य ही नहीं रहेगा, तो उस पर नियंत्रण रखने का भू-राजनीतिक लाभ भी स्वतः समाप्त हो जाता है।

इस बदलाव का सीधा असर ईरान के अपने राजस्व और बंदरगाह शुल्क (पोर्ट ट्रांजिट ड्यूटी) पर भी पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय जहाजों की घटती आवाजाही के कारण ईरानी तटवर्ती अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है, जबकि फुजैराह और यानबू जैसे प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों की आय और रणनीतिक साख में भारी इजाफा हुआ है।

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और एशियाई बाजारों पर दूरगामी प्रभाव

भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई आयातक देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक पश्चिम एशिया पर निर्भर हैं, अब राहत की सांस ले रहे हैं। भारत के लिए, जिसने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपूर्ति स्रोतों का तेजी से विविधीकरण किया है, यह बदलाव आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले संभावित व्यवधानों को कम करता है।

ओमान की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से तेल उठान होने के कारण भारतीय तेल टैंकरों के लिए यात्रा का समय और समुद्री जोखिम दोनों घट गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बदलाव को ऊर्जा परिवहन के विकेंद्रीकरण के रूप में देखा जा रहा है। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था किसी एक संकरे समुद्री गलियारे या किसी एक देश के भू-राजनीतिक रुख की बंधक नहीं रह गई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का यह नया परिदृश्य स्पष्ट संकेत देता है कि आधुनिक तकनीक, क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों और वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स के दौर में किसी एक भौगोलिक चोक पॉइंट के दम पर हमेशा के लिए 'समुद्री बादशाहत' कायम रखना अब किसी भी देश के लिए संभव नहीं रहा। तेहरान के लिए यह एक कड़ा संदेश है कि वैश्विक व्यापार जोखिम से बचने के लिए अपने रास्ते हमेशा तलाश ही लेता है।