केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुकता चरम पर है। वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि नई पे-मैट्रिक्स में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी?

इस बीच कर्मचारी संगठनों की तरफ से दो बेहद अहम मांगे सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई हैं:

1. फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण

2. सालाना इंक्रीमेंट (Annual Increment) की दर को 3% से बढ़ाकर 5% से 7% तक करना

वित्तीय विश्लेषकों और कर्मचारी यूनियनों द्वारा तैयार किए गए ताजा गणना मॉडल (Salary Progression Model) में यह सामने आया है कि यदि 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी का वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) लागू होता है, तो कर्मचारियों की 10 साल की कुल कमाई में 28.89 लाख रुपये तक का जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है।

3% सालाना इंक्रीमेंट पर क्यों उठ रहे सवाल?

7वें वेतन आयोग के तहत वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति वर्ष 3 फीसदी की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) दी जाती है:

• बढ़ती महंगाई के मुकाबले नाकाफी: कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा 3 फीसदी का इंक्रीमेंट बढ़ती महंगाई, रहन-सहन के खर्च और महानगरों (Tier-I Cities) में जीवन यापन की लागत के मुकाबले बेहद कम है।

• यूनियनों की मांगे:

  • नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने सालाना इंक्रीमेंट को 6 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है।

  • वहीं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने इसे बढ़ाकर 7 फीसदी करने की सबसे मजबूत मांग रखी है, ताकि 10 साल की सेवा अवधि के दौरान कर्मचारी की बेसिक सैलरी लगभग दोगुनी हो सके।

2.15 फिटमेंट और 7% इंक्रीमेंट: 10 साल में ₹28.89 लाख का बंपर फायदा

वेतन आयोग के सैलरी कैलकुलेटर के अनुसार, यदि लेवल 8 के एक कर्मचारी का उदाहरण लिया जाए, तो आंकड़ों का यह अंतर चौंकाने वाला है:

• लेवल 8 कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे: ₹47,600।

• 2.15 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर रिवाइज्ड बेसिक पे: ₹47,600 × 2.15 = ₹1,02,340 प्रति माह (सालाना लगभग ₹12.28 लाख)।

10 साल की कुल सैलरी का तुलनात्मक विश्लेषण:

• मौजूदा 3% इंक्रीमेंट पर:

  • 10वें साल में मासिक बेसिक पे ₹1,33,530 होगी।

  • 10 सालों में कुल बेसिक सैलरी का जोड़ ₹1,40,78,561 (लगभग 1.40 करोड़ रुपये) बैठेगा।

• यदि 5% इंक्रीमेंट मिलता है:

  • 10वें साल में मासिक बेसिक पे ₹1,58,763 होगी।

  • 10 सालों में कुल बेसिक पे ₹1,54,46,658 हो जाएगी, यानी 3% के मुकाबले ₹13.68 लाख अतिरिक्त मिलेंगे।

• यदि 7% इंक्रीमेंट की सिफारिश मंजूर होती है:

  • 10वें साल में मासिक बेसिक पे उछलकर सीधे ₹1,88,148 प्रति माह पहुंच जाएगी।

  • 10 सालों की कुल बेसिक सैलरी ₹1,69,67,703 (लगभग 1.69 करोड़ रुपये) होगी।

  • यानी 3% की तुलना में कर्मचारी को 10 वर्षों के दौरान कुल ₹28,89,143 (लगभग 28.89 लाख रुपये) का सीधा अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या हैं अलग-अलग फॉर्मूले?

वेतन आयोग में बेसिक सैलरी का आधार फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है:

• 7वें वेतन आयोग का पैमाना: 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक पे ₹7,000 से बढ़कर सीधे ₹18,000 हुई थी।

• 8वें वेतन आयोग के कयास: जहां कर्मचारी संगठन 3.61 से लेकर 4.0 तक के भारी-भरकम फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, वहीं वित्तीय जानकारों और विश्लेषकों का मानना है कि सरकारी खजाने के वित्तीय संतुलन (Fiscal Deficit) को देखते हुए आयोग 2.0 से 2.46 के बीच का वास्तविक फिटमेंट फैक्टर चुन सकता है।

• न्यूनतम बेसिक पे में उछाल: यदि 2.15 का मॉडरेट फिटमेंट फैक्टर भी स्वीकृत होता है, तो लेवल 1 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹38,700 के आसपास पहुंच जाएगी।

अंतिम फैसला सरकार के पाले में

हालांकि, ये सभी गणनाएं कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापनों (Memorandums) और वित्तीय मॉडल्स पर आधारित हैं। वेतन आयोग सभी पक्षों, यूनियनों और वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद ही अपनी आधिकारिक रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर वेतन आयोग ने सालाना इंक्रीमेंट की दर में 3% से ऊपर कोई भी संशोधन किया, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के करियर और उनकी सेवानिवृत्ति फंड के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम साबित होगा।