केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि को लेकर 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। 7वें वेतन आयोग की 10 वर्षीय समयसीमा पूरी होने के साथ ही देश भर के एक करोड़ से अधिक सेवारत व सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण पैमाना माना जा रहा है, वह है 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor)।

वित्तीय विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के बीच चल रही गणना के अनुसार, यदि सरकार 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को '2' (2.0) भी निर्धारित करती है, तो पे-मैट्रिक्स के कई स्तरों पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सीधे ₹89,000 के आंकड़े को छू सकती है। वहीं, निचले स्तर (लेवल-1) के छोटे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी सीधा 100 फीसदी तक का भारी उछाल देखने को मिलेगा।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और सैलरी कैलकुलेशन में इसका क्या महत्व है?

वेतन आयोग के नियमों के तहत 'फिटमेंट फैक्टर' वह गुणक (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर पुराने वेतन आयोग के बेसिक पे को नए वेतन आयोग की संशोधित बेसिक सैलरी में बदला जाता है।

• जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, तब न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था।

• इसके परिणामस्वरूप 6ठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर सीधे ₹18,000 प्रति माह हो गया था।

• नए वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर सरकारी खजाने के बजट, महंगाई की दर (CPI-IW) और कर्मचारियों के जीवनयापन की लागत के आधार पर तय किया जाता है। कर्मचारी यूनियनें भले ही 2.86 से 3.68 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं, लेकिन यदि आर्थिक संतुलन को देखते हुए इसे न्यूनतम '2' भी तय किया जाता है, तो भी कर्मचारियों की आय में बड़ा परिवर्तन आएगा।

छोटे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹36,000

यदि 8वें वेतन आयोग में 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो इसका सबसे बड़ा और सीधा लाभ ग्रुप 'डी' और 'सी' के शुरुआती स्तर वाले छोटे कर्मचारियों (Level-1) को मिलेगा:

• मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे (7th CPC): ₹18,000 प्रति माह

• 2 के फिटमेंट फैक्टर पर नई बेसिक पे: ₹18,000 × 2 = ₹36,000 प्रति माह

इसका अर्थ यह हुआ कि लेवल-1 के नव-नियुक्त कर्मचारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और अन्य सहायक कर्मियों की बुनियादी सैलरी में सीधे 18,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बेसिक पे दोगुना होने से इसके आधार पर मिलने वाले अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) का आधार भी दोगुना हो जाएगा, जिससे इन-हैंड सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा।

कैसे पहुंचेगा बेसिक पे 89,000 रुपये? समझिए पे-मैट्रिक्स का पूरा गणित

कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि 89,000 रुपये का आंकड़ा किन कर्मचारियों के लिए और कैसे लागू होगा। 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक संवर्गों, सुपरवाइजरी पदों और तकनीकी अधिकारियों (लेवल-7 से लेवल-9 के कर्मचारी) का मूल वेतन वर्तमान में 44,900 रुपये से लेकर 53,100 रुपये के स्लैब में आता है।

• लेवल-7 (ग्रेड पे 4600 / इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आदि):

  • 7वें वेतन आयोग में शुरुआती बेसिक पे: ₹44,900

  • 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर: ₹44,900 × 2 = ₹89,800 प्रति माह (यानी लगभग ₹89,000+)

इसी प्रकार, जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 5 से 7 साल की सेवा के बाद वेतन वृद्धि (Incrments) लगकर ₹44,500 से ₹45,000 के आसपास पहुंच चुका है, 2 का फिटमेंट फैक्टर लगते ही उनकी बेसिक सैलरी ₹89,000 के पार पहुंच जाएगी। इसके अलावा, उच्च प्रशासनिक स्तरों (लेवल 10 से 14) के अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹1.10 लाख से ₹2.5 लाख तक पहुंच सकती है।

पेंशनर्स को भी बंपर फायदा: न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹18,000 संभव

फिटमेंट फैक्टर में होने वाले इस बदलाव का सीधा लाभ 65 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनर्स को भी मिलेगा।

• वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन राशि ₹9,000 प्रति माह निर्धारित है।

• यदि 2.0 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकृत होता है, तो न्यूनतम पेंशन राशि बढ़कर सीधे ₹18,000 प्रति माह हो जाएगी।

• इसके अलावा, पूर्व में सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनर्स की बेसिक पेंशन को उसी अनुपात में संशोधित किया जाएगा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ती महंगाई से निपटने में बड़ी राहत मिलेगी।

वेतन आयोग पर कर्मचारी संगठनों की नजर, सरकार के आधिकारिक रुख का इंतजार

नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (JCM) और विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी महासंघों ने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना (Terms of Reference - ToR) जल्द जारी करने की मांग उठाई है। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि पिछले 10 वर्षों में खुदरा मुद्रास्फीति, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, इसलिए न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को 2.50 से अधिक रखा जाना चाहिए। हालांकि, वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग के गठन और वित्तीय भार का विस्तृत आकलन करने के बाद ही फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम मुहर लगेगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2 भी रहता है, तो यह देश के करोड़ों सरकारी परिवारों के जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।