UPI MDR लागू होने में देरी की खबरों से टूटे पेटीएम और पाइन लैब्स के शेयर, जानिए क्या है पूरा मामला
भारतीय शेयर बाजार और फिनटेक (Fintech) सेक्टर के निवेशकों के लिए गुरुवार, 19 नवंबर 2026 का कारोबारी सत्र भारी दबाव और तेज उतार-चढ़ाव भरा साबित हुआ है। डिजिटल भुगतान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी 'वन 97 कम्युनिकेशंस' (One 97 Communications) और पाइन लैब्स (Pine Labs) के शेयरों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में यह बिकवाली उन मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद तेज हुई है, जिनमें दावा किया गया है कि चुनिंदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी संकेत दिया गया है कि मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) लेनदेन पर प्रस्तावित शुल्क पहले की उम्मीदों और बाजार के अनुमानों के मुकाबले काफी कम रह सकता है। कारोबारी सत्र के दौरान पेटीएम के शेयर करीब 6 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक फिसलते दिखे और एफएंडओ (F&O) सेगमेंट के टॉप लूजर बन गए, जबकि पाइन लैब्स के शेयरों में भी बड़ी कमजोरी देखी गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के रिटेल व संस्थागत निवेशक इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि UPI MDR लागू होने में देरी की मुख्य वजह क्या है, प्रस्तावित शुल्क ढांचे में क्या बदलाव चर्चा में हैं और इसका फिनटेक शेयरों पर क्या असर पड़ रहा है।
UPI MDR लागू होने में देरी क्यों? 2027 के विधानसभा चुनाव और व्यापारियों के विरोध की आशंका
डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए अतिरिक्त राजस्व और कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया माने जा रहे प्रस्तावित एमडीआर (Merchant Discount Rate) फ्रेमवर्क को लेकर अनिश्चितता गहरा गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया ढांचा अब वर्ष 2027 की पहली छमाही में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही लागू होने की संभावना है। 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार को इस बात की चिंता है कि यदि इस समय किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन चार्ज लागू किया जाता है, तो देशभर के व्यापारियों और विभिन्न व्यापार संघों की ओर से कड़ा विरोध खड़ा हो सकता है। हालांकि, नियामक और परिचालन स्तर पर इसे लागू करने से जुड़ी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच इसे लागू करने की सटीक समय-सीमा पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। रिपोर्ट में उद्योग जगत के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि राजनीतिक और व्यापारिक परिस्थितियों को देखते हुए इस फैसले को उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद तक के लिए भी टाला जा सकता है।
मर्चेंट-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर केवल 5 रुपये फ्लैट शुल्क की चर्चा, B2B और थोक कारोबार पर असर
प्रस्तावित एमडीआर ढांचे से जुड़ी एक अन्य अहम रिपोर्ट ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। 'बिजनेस स्टैंडर्ड' की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित एमडीआर नियमों के तहत यूपीआई पर होने वाले मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) लेनदेन पर केवल 5 रुपये का फ्लैट शुल्क (Flat Fee) लगाया जाएगा। यह राशि व्यापारियों द्वारा पहले जताई गई 300 रुपये तक के भारी शुल्क की आशंकाओं की तुलना में बेहद कम है। जानकारी के मुताबिक, यह प्रस्तावित 5 रुपये का फ्लैट शुल्क थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच होने वाले लेनदेन, बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मार्केटप्लेस और B2B कलेक्शन पर लागू होगा। शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि शुल्क की सीमा इतनी कम रहने और लागू होने में देरी होने से भुगतान कंपनियों की संभावित अतिरिक्त कमाई की रफ्तार पर असर पड़ सकता है।
पेटीएम और पाइन लैब्स के शेयरों में भारी बिकवाली, निवेशकों की नजर अगले रेगुलेटरी अपडेट पर
इन खबरों का सीधा असर गुरुवार को फिनटेक कंपनियों के शेयर भाव पर देखने को मिला। पेटीएम की मूल कंपनी 'वन 97 कम्युनिकेशंस' के शेयर 6 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,777 रुपये के स्तर पर आ गए, जबकि दिन के कारोबार में स्टॉक में 10 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट की हलचल रही, जिससे यह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) बाजार का सबसे बड़ा लूजर बनकर उभरा। इसी तरह, भुगतान समाधान प्रदान करने वाली कंपनी पाइन लैब्स के शेयरों में भी 3.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और इसका भाव टूटकर 163 रुपये पर पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार, जब तक सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई की ओर से यूपीआई एमडीआर के कार्यान्वयन की स्पष्ट तारीख और अंतिम नियम जारी नहीं किए जाते, तब तक पेमेंट सेक्टर से जुड़े इन शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।