राहुल गांधी के 'आर्थिक आपदा' वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, FICCI समारोह में गिनाईं उपलब्धियां
देश की अर्थव्यवस्था, विकास दर और गरीबी उन्मूलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के ऐतिहासिक शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति और गरीबी में आई ऐतिहासिक कमी का विस्तार से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री का यह संबोधन राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत एक 'आर्थिक आपदा' की चपेट में है। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए ठोस आंकड़ों और वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्ट्स के माध्यम से इस नैरेटिव का करारा जवाब दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और उन्नाव सहित देशभर के उद्योग जगत, व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच प्रधानमंत्री के इस संबोधन की व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि FICCI के मंच से पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार, निर्यात के रिकॉर्ड आंकड़ों और गरीबी से बाहर निकले 50 करोड़ लोगों को लेकर क्या बड़ी बातें कहीं।
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, अक्टूबर में निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड
नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता का लोहा मान रही है और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था (Fastest Growing Major Economy) बना हुआ है, जिसकी विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। व्यापार और निर्यात के मोर्चे पर देश की बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि बीते अक्टूबर महीने में भारत का वस्तुओं का निर्यात (Merchandise Export) लगभग 50 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु निर्यात है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के इस शानदार आर्थिक प्रदर्शन की वजह से मूडीज रेटिंग्स, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक (World Bank) और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत के विकास अनुमानों को लगातार ऊपर की ओर संशोधित कर रही हैं।
'12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को दी मात', 1970 के 'गरीबी हटाओ' नारे पर साधा निशाना
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एक दशक में देश में गरीबी कम होने के आंकड़ों पर विशेष जोर देते हुए विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि महज 12 से 13 वर्षों की अवधि में 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को मात दी है और वे गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसी संदर्भ में 1970 के दशक की आर्थिक नीतियों और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 'गरीबी हटाओ' नारे पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने एक तीखी ऐतिहासिक तुलना की। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में जब 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया था, तब पूरे देश की कुल आबादी ही लगभग 50 करोड़ के आसपास थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस दौर में भी देश से गरीबी को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन स्वयं FICCI इस बात का साक्षी है कि उस समय की नीतियों में गंभीर खामियां थीं और दुर्भाग्यवश सही राजनीतिक नीयत का अभाव था।
लाइसेंस-कोटा राज और 'फ्रैजाइल फाइव' से निकलकर भारत ने रचा नया आर्थिक इतिहास
प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि जब उनकी सरकार ने सही नीतियों और नेक इरादों के साथ काम किया, तो उसी का परिणाम है कि सिर्फ 12 से 13 सालों के भीतर 50 करोड़ गरीब नागरिक गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आने में सफल रहे। उन्होंने भारत की पिछली आर्थिक चुनौतियों का स्मरण कराते हुए उस दौर का भी जिक्र किया, जब देश 'लाइसेंस-कोटा राज' की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और एक समय ऐसा भी आया था जब भारत की गिनती दुनिया की पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं यानी 'फ्रैजाइल फाइव' (Fragile Five) में की जाती थी। पीएम मोदी ने इस बदलाव का श्रेय देशवासियों के सामूहिक परिश्रम को देते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत के नेताओं ने दिन-रात कड़ी मेहनत करके इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की यह पूरी प्रतिक्रिया ऐसे समय में सामने आई है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोलते हुए बेरोजगारी, संघर्ष कर रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का हवाला देते हुए दावा किया था कि भारत एक आर्थिक आपदा के मुहाने पर खड़ा है।