देश की राजधानी दिल्ली में खुले नाले, बिना ढक्कन वाले मैनहोल और क्षतिग्रस्त सीवर चैंबर आम नागरिकों और मासूम बच्चों की जान के लिए चलते-फिरते काल बन चुके हैं। मानसून और जलभराव के दिनों में तो यह संकट और भी भयावह हो जाता है, जब सड़कों पर भरा पानी इन खुले मौत के गड्ढों को पूरी तरह छिपा लेता है और पैदल चलने वालों को अपने अगले कदम पर छिपी त्रासदी का भान तक नहीं होता। हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के नांगली विहार एक्सटेंशन में चार साल के मासूम इमरान के साथ घटी हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर राजधानी के नागरिक प्रशासन, बुनियादी ढांचे की निगरानी और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह त्रासदी केवल एक खुले सीवर या ढक्कन चोरी होने की सामान्य घटना भर नहीं है, बल्कि यह उस लचर प्रशासनिक व्यवस्था का आईना है जहां किसी नाले या मैनहोल का ढक्कन गायब होने के बाद उसे तत्काल सुरक्षित करने, नियमित निगरानी रखने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अक्सर अलग-अलग सरकारी विभागों की फाइलों में उलझकर रह जाती है। जब तक प्रशासन जागता है, तब तक किसी न किसी परिवार का चिराग बुझ चुका होता है।

खेड़ी बाबा पुल के पास खुले मैनहोल में गिरा था इमरान, 24 घंटे बाद ट्रीटमेंट प्लांट में मिला क्षत-विक्षत शव

बाहरी दिल्ली के नांगली विहार एक्सटेंशन इलाके में 10 नवंबर 2026 को चार वर्षीय इमरान अपनी मां और भाई के साथ दश गार्डन पार्क घूमने गया था। पुलिस जांच के अनुसार, दोपहर के समय खेलते-खेलते वह नाले की तरफ चला गया और खेड़ी बाबा पुल के नजदीक स्थित एक खुले मैनहोल में जा गिरा। स्थानीय निवासियों द्वारा शोर मचाने और सूचना देने पर रन्होला थाने की पुलिस दोपहर करीब 3:21 बजे घटनास्थल पर पहुंची। बच्चे को जीवित बाहर निकालने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा (दमकल विभाग), स्थानीय गोताखोरों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की विशेष टीमों ने युद्धस्तर पर बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन घना अंधेरा, बेहद कम दृश्यता और सीवर लाइन का सीधे बड़े नाले से जुड़ा होना बचाव दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया।

करीब 24 घंटे के निरंतर और कठिन सर्च ऑपरेशन के बाद 11 नवंबर को निलोठी स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास से मासूम इमरान का शव बेहद क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भारी मशीनों की चपेट में आने से शव को गंभीर नुकसान पहुंचा। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया है और रन्होला पुलिस ने लापरवाही से हुई मौत के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि घटनास्थल पर लोहे के ढक्कन की जगह गत्ते जैसी अस्थायी चीज रखी गई थी और बाउंड्री वॉल में गेट तक नहीं था। घटना के बाद दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने दावा किया कि असामाजिक तत्वों ने ढक्कन क्षतिग्रस्त किया था और वहां पुलिस द्वारा प्रवेश प्रतिबंधित था, जबकि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे किसी प्रतिबंध की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया।

किस विभाग के पास है किस नाले और मैनहोल की जिम्मेदारी? एजेंसियों के बीच उलझा दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम

दिल्ली की सबसे बड़ी प्रशासनिक विडंबना यह है कि यहां सभी सड़कों, नालों और सीवर लाइनों का स्वामित्व किसी एक केंद्रीय एजेंसी के पास नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित ढांचा मुख्य सीवर नेटवर्क का हिस्सा है, बरसाती पानी की निकासी का नाला है या फिर किसी विशेष सड़क के किनारे बना ड्रेनेज सिस्टम है। राजधानी में मुख्य रूप से पांच बड़ी एजेंसियां इस ढांचे को संभालती हैं। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के पास पूरे शहर के सीवर नेटवर्क, सीवर लाइनों और उनसे जुड़े मैनहोल के रखरखाव की जिम्मेदारी है। वहीं, दिल्ली नगर निगम (MCD) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कॉलोनियों की सड़कों, स्थानीय नालों और नागरिक सुविधाओं की देखरेख करता है।

इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग (PWD) अपने अधीन आने वाली मुख्य सड़कों, फुटपाथों और उनके साथ बने ड्रेनेज ढांचे का रखरखाव करता है। बड़े मुख्य नालों, विशाल ड्रेनेज चैनलों और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े ढांचे की जिम्मेदारी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) के पास है, जबकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) अपने विशिष्ट क्षेत्र में इन सभी सुविधाओं का प्रबंधन करती है। नांगली विहार मामले में जांच में सामने आया कि वह मैनहोल दिल्ली जल बोर्ड की इंटरसेप्टर सीवर लाइन से जुड़ा था, जो नजफगढ़ नाले के किनारे बनी बाउंड्री वॉल के नीचे से गुजरती है, जबकि नजफगढ़ नाला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीन आता है। दो विभागों की इस सीमा रेखा ने सुरक्षा और निगरानी की जवाबदेही को और अधिक पेचीदा बना दिया है।

क्या हैं दिल्ली में नालों और मैनहोल की सुरक्षा के सख्त नियम? मुख्य सचिव और PWD के स्पष्ट निर्देश

राजधानी में खुले मैनहोल और निर्माण स्थलों पर होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के लिए सरकार ने बेहद स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 7 फरवरी 2026 को जन सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने PWD, I&FC, DJB, MCD, NDMC और बिजली वितरण कंपनियों सहित सभी एजेंसियों को सख्त आदेश दिया था कि निर्माण या मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन किया जाए। इन नियमों के तहत किसी भी खुले गड्ढे या खुदाई वाली जगह से चारों तरफ पर्याप्त दूरी पर स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही रात और कम दृश्यता के समय दुर्घटना टालने के लिए रिफ्लेक्टर लाइट, ब्लिंकर और चमकदार टेप लगाना तथा पूरे हिस्से को मजबूत और निरंतर बैरिकेडिंग से घेरना जरूरी है।

इससे पहले दिसंबर 2025 में PWD ने सड़क मरम्मत और मैनहोल रखरखाव के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करते हुए कार्यस्थल से 50 से 100 मीटर पहले चेतावनी संकेत और ट्रैफिक कोन लगाने के निर्देश दिए थे। जून 2026 में मानसून पूर्व तैयारियों के तहत अधिकारियों को 15 जून तक सभी मैनहोल के ढक्कन दुरुस्त करने और उनके फोटोग्राफ व वीडियो रिकॉर्ड के साथ अनुपालन प्रमाणपत्र जमा करने को कहा गया था। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मैनहोल में उतरने से पहले जहरीली गैसों की जांच, मैकेनिकल वेंटिलेशन और कम से कम दो कर्मचारियों की मौजूदगी जैसे कड़े नियम भी लागू हैं, जिनकी जिम्मेदारी सीधे संबंधित फील्ड अधिकारी और ठेकेदार की तय की गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट भी जता चुका है चिंता: नियमित निरीक्षण और जवाबदेही तय हुए बिना नहीं रुकेंगे हादसे

दिल्ली में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट भी कई बार सख्त रुख अपना चुका है। 29 मई 2026 को 'रविंदर यादव बनाम दिल्ली सरकार' मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राजधानी में कई स्थानों पर यह पता लगाना ही कठिन है कि कौन-सा नाला या सीवर लाइन किस एजेंसी के नियंत्रण में है, क्योंकि एक ही नाले के अलग-अलग हिस्से भिन्न-भिन्न विभागों के अधीन हैं। अदालत ने मौजूदा इंटीग्रेटेड ड्रेन मैनेजमेंट सेल को मजबूत कर एक विशेष कार्यबल (Special Task Force) के रूप में विकसित करने और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि खुले मैनहोल के जानलेवा बनने के पीछे चार प्रमुख कारण हैं—नियमित निरीक्षण का अभाव, विभागों के बीच अधिकार क्षेत्र का बंटवारा, बाउंड्री वॉल और गेट की कमी से असुरक्षित परिसर, और बारिश के दौरान जलभराव में गड्ढों का छिप जाना। प्रशासन के लिए केवल यह कहकर पल्ला झाड़ लेना पर्याप्त नहीं है कि लोहे का ढक्कन नशेड़ियों या चोरों ने चुरा लिया। असली जांच इस बात की होनी चाहिए कि ढक्कन कब गायब हुआ, आखिरी बार उस क्षेत्र का निरीक्षण कब किया गया था और वहां अस्थायी बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। जब तक फील्ड अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के तहत सख्त और उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई नहीं होगी, तब तक दिल्ली की सड़कों पर ऐसे हादसे मासूमों की जिंदगी निगलते रहेंगे।