नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Maulana Mohammad Ali Jauhar University) से जुड़े 426 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने उन्हें चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है। गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत का आदेश मिलने के बाद ईडी की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल से लेकर दिल्ली पहुंची। इससे पहले दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका नियमित मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसी दौरान मीडिया के कैमरों के सामने आजम खान बेहद भावुक और आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने मौजूदा कार्रवाइयों पर निशाना साधते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ाने और शिक्षा के संस्थान खड़े करने की उन्हें यह सजा मिल रही है। आजम खान ने दो टूक शब्दों में कहा, "हमने बच्चों को शिक्षित करने का गुनाह किया है। हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाए। एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बना दिया, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी।"

16 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे आजम खान, वित्तीय लेन-देन पर होगी पूछताछ

गाजियाबाद की विशेष अदालत नंबर एक ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए आजम खान को 12 नवंबर की शाम से 16 नवंबर की शाम तक चार दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CISF) के कड़े सुरक्षा घेरे में ईडी मुख्यालय लाए गए आजम खान से जांच अधिकारी अब जौहर ट्रस्ट के बैंक खातों, निर्माण कार्य में हुए खर्च और सरकारी धन के कथित इस्तेमाल को लेकर आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे। गौरतलब है कि आजम खान पिछले महीने 31 अक्टूबर को ही करीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से जमानत पर बाहर आए थे। उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत से जमानत मिली थी, लेकिन जेल से बाहर कदम रखते ही ईडी की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजा गया था।

क्या है जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा 426 करोड़ रुपये का पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच रामपुर जिले में दर्ज विभिन्न प्राथमिकी (FIR) के आधार पर शुरू की थी, जिनमें जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किसानों की जमीन पर कथित अवैध कब्जे और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। जांच एजेंसी का दावा है कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लोक निर्माण और अन्य सरकारी विभागों के धन व निर्माण सामग्री का इस्तेमाल निजी विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए किया गया। इसके अलावा, ईडी के अनुसार कई सरकारी ठेकेदारों ने जौहर ट्रस्ट को भारी-भरकम रकम चंदे के रूप में दी थी, जिसके वैध आय स्रोतों का संतोषजनक विवरण नहीं मिल सका है। इसी जांच के तहत ईडी ने बीते 28 अक्टूबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया था, जिनकी सरकारी दस्तावेजों में कीमत 426.46 करोड़ रुपये और वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है।

अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने उठाए प्रशासन की मंशा पर सवाल

आजम खान को रात के समय डासना जेल से बाहर ले जाने और ईडी हिरासत में सौंपे जाने की खबर सामने आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट साझा करते हुए आजम खान की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। अखिलेश यादव ने लिखा कि उन्हें सूचना मिली है कि आदरणीय आजम खान साहब को प्रशासन द्वारा गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है, और यह प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी डासना जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की थी और आरोप लगाया था कि एक मुस्लिम नेता द्वारा विश्वविद्यालय बनाना ही सरकार की नजर में सबसे बड़ा अपराध बन गया है।

उत्तर प्रदेश की सियासत और आगामी चुनावों पर इस बयान का असर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले आजम खान का यह भावनात्मक बयान राज्य के अल्पसंख्यक और विपक्षी मतदाताओं के बीच बड़ा राजनीतिक विमर्श खड़ा कर सकता है। रामपुर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध तक आजम खान की मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है, और खुद को शिक्षा के लिए प्रताड़ित बताए जाने वाले उनके इस कथन को समाजवादी पार्टी जनता के बीच सहानुभूति के मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष और जांच एजेंसियों का स्पष्ट कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से वित्तीय अनियमितताओं और कानूनी साक्ष्यों के आधार पर हो रही है, जिसका किसी धर्म या राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। अब सभी की नजरें 16 नवंबर तक चलने वाली ईडी की पूछताछ और अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।