लखनऊ/मेरठ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले राज्य की राजनीति में एक नए और बेहद दिलचस्प सियासी प्रयोग की शुरुआत हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना से लोकसभा सांसद तथा आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाते हुए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने बड़ा दांव चलते हुए चंद्रशेखर आजाद को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया है कि उनका यह मोर्चा राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का काम करेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक बड़ी जनसभा के जरिए यह गठबंधन अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित आबादी का गणित कितना प्रभावी

इस नए गठबंधन की सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट यूपी) और रुहेलखंड के सियासी गलियारों में हो रही है, क्योंकि यही वह इलाका है जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में दलित और मुस्लिम वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास मानी जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर और अलीगढ़ जैसे जिलों की कई विधानसभा सीटों पर यह समीकरण 45 से 60 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। नगीना लोकसभा सीट से भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद का खासतौर पर युवा जाटव और दलित मतदाताओं के बीच जनाधार तेजी से बढ़ा है। दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में भी मुस्लिम युवाओं की बड़ी भीड़ उमड़ रही है, जो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं।

अखिलेश यादव के पीडीए (PDA) फार्मूले और सपा-कांग्रेस गठबंधन की बढ़ी टेंशन

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के इस गठबंधन का सीधा असर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले और इंडिया (INDIA) गठबंधन पर पड़ सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एकतरफा ध्रुवीकरण था। चुनाव बाद हुए सर्वेक्षणों के मुताबिक, उस चुनाव में लगभग 92 प्रतिशत मुस्लिम और बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। हालांकि, अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में AIMIM और आजाद समाज पार्टी को साथ लेने से इनकार कर दिया था। अब यदि 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' पश्चिमी यूपी की दर्जनों सीटों पर 3 से 7 प्रतिशत तक भी वोट हासिल करने में कामयाब रहता है, तो इससे विपक्षी वोटों में सीधा बंटवारा होगा, जिसका खामियाजा सपा और कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है।

मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) के कोर वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा

ओवैसी और चंद्रशेखर की इस जुगलबंदी ने केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) की भी चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पारंपरिक रूप से बसपा का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, जहां जाटव दलित और मुस्लिम मतदाताओं के गठजोड़ के दम पर बसपा ने कई बार बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन हाल के चुनावों में बसपा के घटते वोट प्रतिशत और चंद्रशेखर आजाद के आक्रामक नेतृत्व ने दलित युवाओं के बीच एक नया विकल्प खड़ा कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का आकलन है कि चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी में बसपा के कोर जाटव वोट बैंक में कम से कम 2 प्रतिशत या उससे अधिक की सेंध लगा सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो बसपा के लिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाना और भी कठिन हो जाएगा।

वोटों के बिखराव से क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा सीधा फायदा

हालांकि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही नेताओं ने अपने गठबंधन का मुख्य लक्ष्य भाजपा को हराना बताया है, लेकिन चुनावी अंकगणित के जानकार इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM और आजाद समाज पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ी थीं और दोनों ही पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत सकी थीं। इसके बावजूद, पश्चिमी यूपी की करीब एक दर्जन से अधिक सीटों पर इन दोनों दलों के उम्मीदवारों ने इतने वोट हासिल किए थे, जो सपा-रालोद गठबंधन के उम्मीदवारों की हार के अंतर से ज्यादा थे। अब चूंकि राष्ट्रीय लोकदल (RLD) भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में यदि मुस्लिम और दलित वोटों का बंटवारा सपा-कांग्रेस, बसपा और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बीच तीन हिस्सों में होता है, तो इसका सीधा चुनावी लाभ भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिल सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वेस्ट यूपी का मतदाता इस नए मोर्चे को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्वीकार करता है या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति हावी रहती है।