लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री केवल चुनावी लाभ और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए यह भ्रम फैला रहे हैं कि मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। सपा प्रमुख ने सवाल उठाया कि जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा अभी तक अंतिम या ड्राफ्ट मतदाता सूची आधिकारिक रूप से सार्वजनिक ही नहीं की गई है, तो मुख्यमंत्री को यह धार्मिक आंकड़ा आखिर किस स्रोत से मिल गया। उन्होंने इसे एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति समाज में डर और भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रहा है।

चुनाव आयोग से किसने दिए आंकड़े? अखिलेश ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल

पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर भी तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने व्यक्ति को इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना और धार्मिक आधार पर बांटने वाले आंकड़े पेश नहीं करने चाहिए। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, "यह अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी कैसे दे दी कि सूची से 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। अगर यही बात समाजवादी पार्टी कहती कि हमारे पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के एक करोड़ वोट काट दिए गए हैं, तो अब तक चुनाव आयोग से लेकर सत्ता पक्ष तक चारों ओर से आलोचनाओं और नोटिसों की झड़ी लग जाती।" सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग की फटकार के बाद अब मुख्यमंत्री ने अपने ताजा भाषणों में 1.27 करोड़ का यह आंकड़ा दोहराना बंद कर दिया है।

क्या था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिससे शुरू हुआ पूरा विवाद

गौरतलब है कि इस पूरे राजनीतिक विवाद की शुरुआत हाल ही में अयोध्या में आयोजित एक मीडिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से हुई थी। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का बचाव करते हुए विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। सीएम योगी ने दावा किया था कि एसआईआर के बाद राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे चुनाव आयोग की विधानसभा मतदाता सूची से गायब हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इनमें 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता शामिल हैं जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और 4.5 लाख युवा पहली बार वोट डालने वाले वर्ग से हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि भाजपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर सुधार की मांग की है।

समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन, नोटिस जारी करने की मांग

मुख्यमंत्री के इस बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने केवल जुबानी हमला ही नहीं किया, बल्कि औपचारिक रूप से निर्वाचन आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी करने और उनसे इस दावे पर शपथ-पत्र मांगने की अपील की है। इसके अलावा, अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए तीन प्रमुख मांगें दोहराई हैं। उन्होंने कहा कि मतदान को सीधे आधार कार्ड से जोड़ा जाए, कागज या प्लास्टिक के बजाय नकली न बन सकने वाले 'मेटल वोटर कार्ड' जारी किए जाएं और मतदान केंद्रों पर उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली से बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी वोटिंग की गुंजाइश खत्म हो सके।

17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया जवाब

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने इस पूरे विवाद पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 17 नवंबर को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची (Draft Voter List) का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों के पास दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा अवसर होगा, और उसी समय सभी सवालों व आंकड़ों का आधिकारिक जवाब दिया जाएगा। फिलहाल, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी हथियार बनता नजर आ रहा है।