मध्य पूर्व में जारी भीषण सैन्य तनाव और लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक जहाजों पर मंडराते ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सीधे निशाने पर लिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान रुबियो ने होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा का मुद्दा बेहद आक्रामक अंदाज में उठाया। उन्होंने साफ कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों और वैश्विक व्यापारिक जहाजों की हिफाजत का ठेका अकेले वाशिंगटन ने नहीं ले रखा है। जिन मुल्कों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतें इस समुद्री रास्ते पर टिकी हैं, उन्हें केवल दर्शक बने रहने के बजाय अपनी नौसेनाएं भेजकर सुरक्षा का मोर्चा संभालना होगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने निराशा व्यक्त करते हुए पत्रकारों से कहा कि उन्होंने बैठक की मेज पर इस गंभीर संकट को पूरी मजबूती से उठाया, लेकिन बाकी सदस्य देशों की ओर से कोई उत्साहजनक या ठोस जवाब नहीं मिला। रुबियो का यह बयान उस समय आया है जब पश्चिमी एशिया के इस बेहद संकरे और रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को लगातार ईरानी ड्रोन और बारूदी सुरंगों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का मानना है कि यूरोपीय और एशियाई साझेदार अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी से बच रहे हैं और पूरा जोखिम अमेरिकी सैन्य बलों के कंधों पर डालना चाहते हैं।

'अमेरिका वहां से तेल नहीं लेता': रुबियो ने मित्र राष्ट्रों के दोहरे रवैये पर कसा तंज

प्रेस वार्ता के दौरान मार्को रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ढुलमुल रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए एक बेहद अहम तथ्य रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिका अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भर नहीं है। अमेरिका स्वयं एक बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन इसके बावजूद वह दुनिया के स्वतंत्र नौवहन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करके अपने युद्धपोत वहां तैनात रखे हुए है। इसके विपरीत, यूरोप और एशिया के तमाम बड़े औद्योगिक देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए इसी जलमार्ग के तेल टैंकरों पर पूरी तरह आश्रित हैं, फिर भी वे संकट के समय सेना भेजने में संकोच कर रहे हैं।

रुबियो ने सहयोगियों के उस तर्क का खुला उपहास उड़ाया जिसमें वे कहते हैं कि जब क्षेत्र में गोलाबारी और टकराव का जोखिम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तब वे बारूदी सुरंगें हटाने वाले पोत (माइनस्वीपर्स) और नौसैनिक सुरक्षा बल तैनात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसे हास्यास्पद और विरोधाभासी स्थिति बताते हुए कहा कि अगर जहाजों पर कोई गोली ही नहीं चला रहा होगा और कोई खतरा ही नहीं रहेगा, तो फिर नौसैनिक एस्कॉर्ट की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की असली उपयोगिता तब होती है जब नाविकों और तेल टैंकरों की जान खतरे में हो। शांति के समय जहाज भेजने का वादा करना संकट से मुंह चुराने जैसा है।

होर्मुज का रणनीतिक महत्व और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गहराता खतरा

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री चोकपॉइंट है, जो ओमान और ईरान के बीच स्थित है। सामान्य दिनों में दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले कुल पेट्रोलियम व्यापार का लगभग बीस से पच्चीस प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे गलियारे से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे प्रमुख ऊर्जा निर्यातक देशों का कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से वैश्विक बाजारों तक पहुंचती है। यदि यह मार्ग लंबे समय के लिए अवरुद्ध होता है या यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले बढ़ते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं, जिससे समूची दुनिया में भीषण महंगाई की लहर पैदा हो जाएगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया कि तमाम अवरोधों और हमलों के बावजूद वाशिंगटन की नौसैनिक मौजूदगी के चलते कुछ रातों में तेल की आवाजाही संघर्ष-पूर्व स्तर के अस्सी से पचासी प्रतिशत तक बहाल रखने में सफलता मिली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान में जो तेल बाहर नहीं निकल पा रहा है, वह मुख्य रूप से ईरान का ही तेल है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों और रणनीतिक नाकेबंदी ने तेहरान के वित्तीय स्रोतों पर गहरी चोट पहुंचाई है। हालांकि, व्यापारिक जहाजों की बीमा दरों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी और नाविकों में व्याप्त भय को दूर करने के लिए केवल अमेरिकी युद्धपोत पर्याप्त नहीं हैं, जिसके लिए एक व्यापक बहुपक्षीय नौसैनिक गठबंधन की दरकार है।

तेहरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव और कूटनीति के लिए रखी गईं कड़ी शर्तें

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्को रुबियो ने तेहरान के खिलाफ वाशिंगटन की भविष्य की रणनीति को भी पूरी स्पष्टता के साथ रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के आर्थिक तंत्र पर इतना कड़ा शिकंजा कस दिया है कि अब बड़े पैमाने पर नए सैन्य अभियानों के बिना भी नतीजे हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में तेहरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव और अधिक क्रूर होगा। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि वित्तीय घेराबंदी के जरिए ईरानी हुकूमत की उन क्षमताओं को पंगु किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल वह मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों को बंधक बनाने के लिए करती है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका इस संकट को समाप्त करने के लिए तेहरान के साथ बातचीत की मेज पर आने को तैयार है, तो रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन कूटनीतिक समाधान के लिए हमेशा खुला रहा है, लेकिन ईरान की वर्तमान मांगें पूरी तरह से अवास्तविक और तर्कहीन हैं। उन्होंने सख्त शब्दों में चेताया कि यदि किसी एक देश को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर अवैध नियंत्रण स्थापित करने, मनमाना टैक्स वसूलने या बात न मानने पर जहाजों को उड़ाने की खुली छूट दे दी गई, तो इससे पूरी दुनिया में एक बेहद खतरनाक नजीर बन जाएगी। ऐसी अराजकता को दूसरे समुद्री क्षेत्रों में भी दोहराया जाने लगेगा, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।

यूरोप-एशिया के रुख और वैश्विक समुद्री व्यापार का भविष्य

पेरिस की यह बैठक स्पष्ट संकेत देती है कि अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगियों के बीच प्राथमिकताओं को लेकर एक गहरी खाई पैदा हो चुकी है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय देश यूक्रेन में रूस के खिलाफ सुरक्षा सहायता और अपनी सीमाओं की रक्षा को लेकर अधिक चिंतित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा यूक्रेन सहायता पर उठाए गए सवालों के बाद यूरोपीय मुल्क मध्य पूर्व के एक नए सैन्य दलदल में सीधा पैर फंसाने से कतरा रहे हैं। वहीं, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे एशियाई देशों के लिए फारस की खाड़ी की स्थिरता जीवनरेखा के समान है, लेकिन वे किसी प्रत्यक्ष सैन्य गठबंधन में शामिल होने के बजाय कूटनीतिक संतुलन बनाने की नीति पर चल रहे हैं।

मार्को रुबियो की इस तीखी अपील ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका अब दुनिया का मुफ्त सुरक्षा गार्ड बने रहने के मूड में नहीं है। वाशिंगटन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए सस्ता और सुरक्षित ईंधन चाहिए, तो उसे जोखिम में भी बराबर का साझीदार बनना पड़ेगा। आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यूरोपीय और खाड़ी देश अमेरिकी आह्वान पर अपनी नौसेनाओं को होर्मुज में तैनात करते हैं या फिर लाल सागर की तरह होर्मुज का यह संकट भी दुनिया को नई आर्थिक मंदी की ओर धकेल देगा।