क्या है 'Yalta 2.0'? शेनझेन में ट्रंप, शी चिनफिंग और पुतिन की ऐतिहासिक बैठक

क्या है 'Yalta 2.0'? शेनझेन में ट्रंप, शी चिनफिंग और पुतिन की ऐतिहासिक बैठक

वैश्विक भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में एक बेहद निर्णायक अध्याय जुड़ने जा रहा है। चीन के दक्षिणी आर्थिक और तकनीकी केंद्र शेनझेन (Shenzhen) में आयोजित एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान एक ऐसी बैठक होने जा रही है, जो दुनिया की शक्ति संतुलन व्यवस्था को नया आकार दे सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बातचीत के लिए तैयार हैं। बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच दुनिया के इन तीन सबसे ताकतवर नेताओं का एक साथ आना कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखने वाली एक अहम संधि समाप्त हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज है और वैश्विक व्यापार से जुड़े कई विवाद अभी भी अनसुलझे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस मुलाकात को 'याल्टा 2.0' क्यों कहा जा रहा है, 1945 के याल्टा सम्मेलन से इसकी तुलना क्यों हो रही है और परमाणु हथियारों से लेकर यूक्रेन व ईरान संकट तक किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

1945 के याल्टा सम्मेलन से तुलना: मित्र राष्ट्रों की बैठक बनाम प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों का संगम

इस त्रिपक्षीय संवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह चर्चा तेज है कि क्या तीनों नेताओं के बीच की व्यक्तिगत कूटनीति दुनिया की कुछ सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर ठोस समझौतों में बदल सकती है। इस बैठक की तुलना अक्सर वर्ष 1945 के ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन (Yalta Conference) से की जा रही है। उस समय, दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के नेता एक साथ आए थे ताकि नाजी जर्मनी की हार और युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की जा सके। हालांकि, शेनझेन की यह बैठक याल्टा से कई मायनों में भिन्न होगी, क्योंकि 1945 में तीन मित्र राष्ट्र (Allied Powers) युद्ध से तबाह हुए एक महाद्वीप के भविष्य पर बातचीत कर रहे थे, जबकि शेनझेन में ऐसे नेता एक साथ आ रहे हैं जिनके देश कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। फिर भी इसका प्रतीकात्मक महत्व काफी गहरा है। याल्टा सम्मेलन के लगभग आठ दशक बाद वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के नेता ऐसे दौर में मिल रहे हैं, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर बड़ी ताकतों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, सुरक्षा हितों के टकराव और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों का गहरा प्रभाव दिख रहा है। खुद को अक्सर एक 'डीलमेकर' के रूप में पेश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और यूक्रेन तथा ईरान में चल रहे युद्धों को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा करने के एक अवसर के तौर पर देखा है, हालांकि तीनों देशों के बीच गहरे मतभेदों के चलते किसी तत्काल बड़ी सफलता की उम्मीदें सीमित मानी जा रही हैं।

याल्टा से शेनझेन तक: क्या तीन महाशक्तियां विश्व व्यवस्था को नया रूप देने की तैयारी कर रही हैं?

शेनझेन बैठक की याल्टा सम्मेलन से तुलना इस आधार पर भी की जा रही है कि इसमें शामिल तीनों देशों का रणनीतिक महत्व कितना बड़ा है और उनके नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों के परिणाम उनकी सीमाओं से कहीं दूर तक फैल सकते हैं। 4 से 11 फरवरी 1945 तक आयोजित याल्टा सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल क्रीमिया में एकत्र हुए थे। वह बैठक ऐसे समय में हुई थी जब नाजी जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी, और तीनों नेताओं ने जर्मनी के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान, आत्मसमर्पण के बाद देश पर कब्जा करने, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और यूरोप के राजनीतिक पुनर्गठन पर विचार-विमर्श किया था। उन्होंने जर्मनी को कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने और युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था में सोवियत संघ की भूमिका पर सहमति बनाई थी, हालांकि पूर्वी यूरोप और विशेषकर पोलैंड की राजनीतिक दिशा को लेकर हुए मतभेदों ने पश्चिमी शक्तियों व सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ाया, जो आगे चलकर शीत युद्ध (Cold War) में तब्दील हो गया। इसके विपरीत, शेनझेन बैठक याल्टा की तरह कोई औपचारिक सम्मेलन नहीं है और न ही ऐसा कोई संकेत है कि तीनों नेता क्षेत्रों या प्रभाव के दायरे के बंटवारे पर बातचीत करेंगे। फिर भी एक ही मेज पर अमेरिकी, रूसी और चीनी राष्ट्रपतियों की मौजूदगी का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इन देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु जखीरे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटें हैं और वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, तकनीक व ऊर्जा बाजारों पर इनका गहरा प्रभाव है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस बैठक से सहयोग की कोई रूपरेखा बनेगी या फिर यह धारणा मजबूत होगी कि वैश्विक मामलों को बड़ी ताकतों की बातचीत से तय किया जा रहा है, जिसमें प्रभावित देशों की सीधी भागीदारी अक्सर नहीं होती।

परमाणु हथियार नियंत्रण: क्या ट्रंप वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग को एक साझा ढांचे में ला सकते हैं?

शेनझेन बैठक में परमाणु हथियार नियंत्रण सबसे प्रमुख और संवेदनशील विषयों में से एक माना जा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की आखिरी बची हुई संधि 'न्यू स्टार्ट' (New START) फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। इस संधि ने दोनों देशों के तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों और उन्हें पहुंचाने वाली प्रणालियों पर सीमाएं तय की थीं तथा पारदर्शिता और सत्यापन का तंत्र दिया था। इसकी समय-सीमा समाप्त होने से दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु जखीरों को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण ढांचा खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए समझौते पर बातचीत में रुचि दिखाई है जिसमें अमेरिका और रूस के साथ-साथ चीन भी शामिल हो, जिसे उन्होंने एक नई, बेहतर और आधुनिक डील बताया है। लेकिन बीजिंग को त्रिपक्षीय परमाणु नियंत्रण ढांचे में लाना आसान नहीं है। अनुमान है कि चीन के पास 600 से अधिक परमाणु वारहेड हैं, जो अमेरिका और रूस में से प्रत्येक के पास मौजूद 5,000 से अधिक हथियारों की तुलना में काफी कम हैं। ऐसे में चीन उन संख्यात्मक सीमाओं को स्वीकार करने से हिचकिचाता है जो विशाल जखीरों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, क्योंकि इससे उसकी परमाणु प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश सीमित हो सकती है। वहीं अमेरिका और रूस के बीच किसी बाध्यकारी ढांचे के अभाव से पारदर्शिता और बिना रोक-टोक की परमाणु प्रतिस्पर्धा की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरिल किम्बॉल के अनुसार, ट्रंप की राजनयिक पहल से लंबी बातचीत की शुरुआत हो सकती है, लेकिन तुरंत किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीनों देशों की परमाणु क्षमताएं, रणनीतिक प्राथमिकताएं और सुरक्षा खतरों को लेकर सोच अलग-अलग है।

यूक्रेन और ईरान के युद्ध: क्या तीन नेता मिलकर इन संघर्षों का समाधान निकाल सकते हैं?

यूक्रेन और ईरान में जारी युद्धों पर भी इस बैठक में प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे शी चिनफिंग और पुतिन के साथ अपने संबंधों का उपयोग इन संघर्षों को समाप्त करने के रास्ते खोजने के लिए करना चाहते हैं। क्रेमलिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन, ट्रंप और चिनफिंग के बीच यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होने की संभावना है, हालांकि एजेंडा अभी औपचारिक रूप से तय नहीं हुआ है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस पश्चिमी पाबंदियों का सामना कर रहा है, जबकि चीन के साथ आर्थिक संबंधों ने मॉस्को को पश्चिमी दबाव झेलने में महत्वपूर्ण सहारा दिया है। इसलिए किसी भी कूटनीतिक पहल में शी चिनफिंग की मौजूदगी अहम हो सकती है, हालांकि संघर्ष समाप्त करने को लेकर बीजिंग और वाशिंगटन के हित हमेशा एक जैसे नहीं हैं। इसके अलावा वाशिंगटन और कीव के बीच हालिया तनाव, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने से ट्रंप के इनकार और यूक्रेनी सैन्य अभियानों को मिलने वाली सैटेलाइट सहायता में रुकावटों ने अमेरिकी मदद को लेकर सवाल खड़े किए हैं; स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क, जिनकी कंपनी यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैटेलाइट सिस्टम का संचालन करती है, भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ हैं लेकिन काफी हद तक पर्दे के पीछे रहे हैं। दूसरी ओर, ईरान के मामले में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बावजूद चीन और रूस ने तेहरान के साथ आर्थिक व रणनीतिक संबंध बनाए रखे हैं, जिससे साझा कूटनीतिक ढांचा बनाना जटिल हो जाता है। साथ ही, यूक्रेन और अन्य क्षेत्रीय हितधारकों की मेज पर अनुपस्थिति यह सवाल उठाती है कि प्रभावित पक्षों की सीधी भागीदारी के बिना बने समझौते कितने टिकाऊ हो सकते हैं।

व्यक्तिगत संबंध बनाम रणनीतिक हित, व्यापार तनाव, AI की होड़ और शेनझेन बैठक के मायने

डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि विदेशी नेताओं के साथ उनके निजी संबंध अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में उन्हें बढ़त दिलाते हैं, और शी चिनफिंग व पुतिन से उनकी मुलाकात इसी दृष्टिकोण की परीक्षा है। एयर फोर्स वन के पहुंचने पर शी चिनफिंग ने आगे बढ़कर ट्रंप का स्वागत किया, हाथ मिलाया और गले लगाया, जबकि पुतिन के साथ अलग मुलाकात में दोनों ने एक-दूसरे को पुराना और प्रिय मित्र बताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक, पुतिन और शी ने यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की, और दोनों देशों के बीच पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में गहरा रणनीतिक व आर्थिक तालमेल बना है। हालांकि व्यक्तिगत तालमेल से राष्ट्रीय हितों के बुनियादी मतभेद अपने आप दूर नहीं होते—ट्रंप जहां सीधी डीलमेकिंग दिखाना चाहते हैं, वहीं शी चिनफिंग अपना राजनयिक प्रभाव और पुतिन वैश्विक मंच पर रूस की प्रासंगिकता दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और AI की होड़ भी चर्चा के केंद्र में हैं; टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर और AI को लेकर प्रतिस्पर्धा के बीच पिछले साल हुआ व्यापार समझौता अगले साल 10 जनवरी को समाप्त होने वाला है। APEC से पहले अमेरिकी अधिकारियों स्कॉट बेसेंट और जेमिसन ग्रीर ने चीन के उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग से बातचीत की और कहा कि चीन ने कृषि उत्पाद खरीद बढ़ाने तथा रेयर अर्थ मिनरल्स निर्यात पाबंदियों में ढील देने के वादों को पूरी तरह नहीं निभाया है। एनवीडिया और एडवांस्ड कंप्यूटिंग हार्डवेयर को लेकर जारी बहस के बीच ट्रंप ने फिलहाल चीन की एडवांस्ड चिप्स तक पहुंच पर सख्त पाबंदियों से परहेज किया है ताकि बातचीत से पहले रिश्ते और न बिगड़ें, जबकि रूस के मामले में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रोत्साहन के रूप में व्यापारिक पाबंदियों में ढील पर विचार की चर्चाएं रही हैं। कुल मिलाकर, शीत युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बढ़ते दबावों के बीच शेनझेन बैठक का महत्व इस बात में है कि वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग सीधे संवाद कर रहे हैं, और अब यह देखना होगा कि यह मुलाकात सहयोग के नए ढांचे की शुरुआत करती है या केवल एक प्रतीकात्मक कूटनीतिक मुलाकात बनकर रह जाती है।