त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का सिलसिला जारी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने के बड़े फैसले के बाद, अब डाक विभाग (Department of Posts) और रक्षा मंत्रालय से जुड़े गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी बोनस की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन योग्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के कार्य प्रदर्शन के आधार पर 60 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान किया जाएगा। दिवाली और छठ पूजा से ठीक पहले खाते में बोनस की राशि पहुंचने से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा 60 दिन के बोनस का लाभ?

सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा डाक विभाग के सभी गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों, पोस्टल सहायकों, पोस्टमैन, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को मिलेगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों, रक्षा उत्पादन इकाइयों, आर्मी बेस वर्कशॉप्स और संबंधित तकनीकी व गैर-तकनीकी गैर-राजपत्रित कर्मियों को भी 60 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि दी जाएगी। यह बोनस उन सभी नियमित कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जिन्होंने संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम निर्धारित कार्य दिवसों की सेवा पूरी की है।

बोनस की गणना और खाते में आने वाली राशि का गणित

उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) की गणना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक सीलिंग लिमिट के आधार पर की जाती है। आम तौर पर बोनस की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 प्रति माह निर्धारित होती है। इस गणना सूत्र ($₹7,000 \times 60 \div 30.4$) के आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम लगभग ₹13,816 तक की बोनस राशि प्राप्त होगी। ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए यह राशि उनके कार्य घंटों और संबंधित स्लैब के अनुसार आनुपातिक रूप से तय की जाती है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि त्योहारी छुट्टियों से पहले यह राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाए।

त्योहारी सीजन में बाजार को भी मिलेगा बूस्ट

त्योहारों से ठीक पहले रेलवे के 78 दिन के बोनस और अब डाक व रक्षा कर्मियों के 60 दिन के बोनस की मंजूरी से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सीधा इजाफा होगा। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि लाखों कर्मचारियों के हाथ में एकमुश्त अतिरिक्त नकदी आने से खुदरा बाजार, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योग में त्योहारी मांग को नई गति मिलेगी।