केंद्र सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने बदले सख्त नियम, अब फीड पर नहीं दिखेंगे अश्लील और हिंसक पोस्ट

केंद्र सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने बदले सख्त नियम, अब फीड पर नहीं दिखेंगे अश्लील और हिंसक पोस्ट

आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर हर रोज अनगिनत कंटेंट, रील्स और तस्वीरें सामने आती हैं, जिनमें से कई बार कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ जाती हैं जो समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती हैं। सोशल मीडिया की इस दुनिया में पारदर्शिता, सुरक्षा और स्वस्थ मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनियों के बीच लगातार संवाद और नीतियां तय की जा रही हैं। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम उठाते हुए सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी 'मेटा' (Meta) ने अपने लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम (Instagram) और फेसबुक (Facebook) के कंटेंट एल्गोरिदम (Content Algorithm) में बहुत बड़े और कड़े बदलाव कर दिए हैं। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) द्वारा दिए गए सुझावों और कड़ी आपत्तियों के ठीक एक महीने बाद मेटा ने यह बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के लागू होने के बाद अब इंस्टाग्राम और फेसबुक की फीड और रील्स पर अश्लील, भ्रामक, हिंसक और उकसाने वाले कंटेंट न के बराबर दिखाई देंगे, जिससे यूजर्स को एक सुरक्षित और स्वच्छ डिजिटल अनुभव प्राप्त हो सकेगा।

भारत सरकार की सख्त एडवाइजरी और आईटी मंत्रालय की चिंता के बाद मेटा का बड़ा फैसला

इस पूरी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पिछले महीने यानी 10 अक्टूबर को भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी मेटा को एक स्पष्ट और कड़ी एडवाइजरी जारी की थी। मंत्रालय ने कंपनी से यह गंभीर समीक्षा करने को कहा था कि उसके प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न पोस्ट और वीडियो को किस तरह से रैंक और रिकमेंड किया जाता है। सरकार ने इस बात पर गहरी चिंता जताई थी कि मेटा के मौजूदा सिस्टम कई बार भ्रामक, छेड़छाड़ किए गए (Edited) या संदर्भ से पूरी तरह हटकर पेश किए गए सनसनीखेज कंटेंट को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा या तवज्जो दे देते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने उन पोस्ट्स और वीडियो पर भी अत्यंत कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए थे जिनसे समाज में हिंसा भड़कने का खतरा हो या देश की सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) बिगड़ने की आशंका हो। सरकार की इस स्पष्ट और दो टूक चेतावनी के बाद मेटा पर अपने एल्गोरिदम को सुधारने का भारी दबाव था, जिसके परिणामस्वरूप अब कंपनी ने अपने सुरक्षा मानकों और रिकमेंडेशन सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है।

नए एल्गोरिदम के तहत उन अकाउंट्स पर कसेगा शिकंजा जिन्हें यूजर्स ने नहीं किया है फॉलो

मेटा द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों और अपडेट्स के मुताबिक, ये कड़े बदलाव मुख्य रूप से उन अकाउंट्स की पोस्ट और रील्स पर लागू होंगे जिन्हें संबंधित यूजर ने फॉलो नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि जब कोई यूजर अपने ऐप की मुख्य फीड (Main Feed) या रील्स सेक्शन को स्क्रॉल करता है, तो एल्गोरिदम अब उन अनचाहे और बाहरी अकाउंट्स के कंटेंट को बहुत ही सावधानी से छांटेगा जो आपत्तिजनक श्रेणी में आते हैं। हालांकि, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो पोस्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक के तय सामुदायिक दिशा-निर्देशों (Community Guidelines) का पूरी तरह से पालन करती हैं, वे प्लेटफॉर्म पर बनी रहेंगी, भले ही उन्हें हर किसी के रिकमेंडेशन में न दिखाया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी क्रिएटिव या सुरक्षित कंटेंट का हनन न हो, लेकिन साथ ही अवांछित, भद्दे और हिंसक वीडियो आम लोगों की नजरों से दूर रहें। मेटा का यह कदम उन अभिभावकों और यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अक्सर सोशल मीडिया पर फैल रही अशुद्धता को लेकर चिंतित रहते थे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल का इस्तेमाल और यूजर्स के फीडबैक का असर

अपनी तकनीक को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए मेटा ने पिछले एक साल के दौरान अपने डिफॉल्ट सुरक्षा कवच को काफी मजबूत किया है। कंपनी ने बताया कि इंस्टाग्राम अब किसी भी पोस्ट को यूजर्स की फीड में सुझाने या रिकमेंड करने से पहले उसकी गहराई से जांच और आकलन करने के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत के विशेष संदर्भ में बात करते हुए, कंपनी ने अपने सिस्टम को इस तरह से अनुकूलित किया है कि वह अश्लील, अपमानजनक और आपत्तिजनक सामग्री की पहचान बहुत कम समय में और अधिक सटीकता के साथ कर सके। मेटा ने अपने एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में यह भी साझा किया है कि पिछले साल की तुलना में अब भारतीय यूजर्स द्वारा रिकमेंड किए गए कंटेंट के खिलाफ की जाने वाली रिपोर्ट या शिकायतों की संख्या में लगभग आधी (50 प्रतिशत) की भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी ने इस दावे के समर्थन में कोई सटीक या विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आए बदलाव यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा के मोर्चे पर काम तेजी से हो रहा है।

एक ही तरह के नैरेटिव से मुक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा को प्राथमिकता

आईटी मंत्रालय ने अपनी पिछली बैठकों और सुझावों में मेटा से यह भी विशेष रूप से सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी भी एल्गोरिदम के जरिए यूजर्स को केवल कुछ चुनिंदा या सीमित प्रकार के एजेंडे और नैरेटिव ही बार-बार न परोसे जाएं, क्योंकि इससे समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा रहता है। सरकार चाहती थी कि डिजिटल स्पेस में निष्पक्षता बनी रहे और उपयोगकर्ताओं को विविधतापूर्ण और सकारात्मक सामग्री देखने को मिले। हालांकि मेटा ने अपने इन नए तकनीकी बदलावों को सीधे तौर पर भारत सरकार की एडवाइजरी से आधिकारिक रूप से नहीं जोड़ा है, और न ही यह स्पष्ट किया है कि उसने भारत विशेष की घटनाओं से जुड़ी पोस्ट्स को रिकमेंड करने के तरीकों में क्या और किस स्तर पर फेरबदल किया है, फिर भी समय और परिस्थितियों को देखते हुए इसे भारत के डिजिटल सुरक्षा तंत्र के लिहाज से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इन कड़े नियमों के धरातल पर उतरने से न केवल सोशल मीडिया की गंदगी पर लगाम कसेगी, बल्कि देश के करोड़ों युवा और किशोर उपयोगकर्ता भी एक सुरक्षित, स्वस्थ और ज्ञानवर्धक डिजिटल वातावरण का खुलकर आनंद ले सकेंगे।