सुप्रीम कोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान, प्रवीण सिंघल को थमाया अवमानना का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान, प्रवीण सिंघल को थमाया अवमानना का नोटिस

भारतीय न्यायपालिका और देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) के इतिहास में एक बार फिर से एक ऐसा गंभीर और अप्रत्याशित मामला सामने आया है, जिसने कानूनी गलियारों और वकीलों के बीच हलचल तेज कर दी है। न्यायालय की गरिमा, उसके सम्मान और अनुशासन को बनाए रखने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ खुली अदालत में अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक वकील को सुप्रीम कोर्ट ने भारी कीमत चुकाने के लिए खड़ा कर दिया है। अदालत ने इस मामले का स्वतः और गंभीर संज्ञान लेते हुए आरोपी वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की औपचारिक कार्यवाही शुरू कर दी है और उन्हें सख्त 'कारण बताओ' (Show-Cause) नोटिस जारी किया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले के तूल पकड़ने के बाद से न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा का मुख्य विषय बन गया है कि किस प्रकार अदालतों की मर्यादा को तार-तार करने वालों के खिलाफ अब न्यायपालिका पूरी सख्ती से पेश आ रही है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच का कड़ा आदेश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम तब और तेजी से आगे बढ़ा जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इस अमर्यादित आचरण के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए अदालत में एक याचिका दायर की। याचिका में यह मांग की गई थी कि खुली अदालत में न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की एक विशेष बेंच ने स्थिति की गंभीरता को समझा। बेंच ने स्पष्ट रूप से माना कि प्रथम दृष्टया (Prima Facie) याचिकाकर्ता SCBA द्वारा प्रतिवादी वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, वह पूरी तरह से न्यायसंगत है और इसे आगे बढ़ाया जाना बेहद आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अदालत की गरिमा को ठेس पहुंचाने का दुसाहस न कर सके।

8 जनवरी तक देना होगा जवाब, व्यक्तिगत रूप से अदालत में होना होगा पेश

सुप्रीम कोर्ट की इस विशेष बेंच ने आरोपी वकील प्रवीण सिंघल को निर्देश दिया है कि वे आगामी 8 जनवरी तक अपना लिखित जवाब अदालत के समक्ष दाखिल करें। इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई की निर्धारित तारीख पर प्रतिवादी वकील को व्यक्तिगत रूप से (In Person) अदालत में उपस्थित रहना होगा। सुनवाई के दौरान SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत के सामने अपनी बात रखते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि खुली अदालत के भीतर इस तरह का अनुचित और अशोभनीय व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी वकील उनकी बार एसोसिएशन (SCBA) का सदस्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अदालत का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि आरोपी ने केवल कोर्ट रूम में ही हंगामा नहीं किया, बल्कि मुख्य न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक आपत्तिजनक रील भी पोस्ट की थी, जो न्यायिक संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर General तुषार मेहता ने आचरण को बताया 'अक्षम्य'

इस मामले में देश के शीर्ष विधि अधिकारियों ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए न्यायपालिका के सम्मान में एकजुटता दिखाई है। भारत के अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणी ने अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने वाले अपने आधिकारिक पत्र में वकील प्रवीण सिंघल के इस आचरण को 'बेहद आपत्तिजनक और पूरी तरह से अक्षम्य' करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स Act' (अदालत की अवमानना अधिनियम) की धारा 15(1)(b) के तहत आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए बिल्कुल सटीक और उपयुक्त मामला है। वहीं दूसरी तरफ, देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी SCBA द्वारा दायर की गई इस याचिका का पूरी ताकत के साथ समर्थन करते हुए कहा कि अदालत की गरिमा और अनुशासन को सुरक्षित रखना देश के पूरे न्याय तंत्र के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, और इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जानिए क्या है पूरा विवाद: 16 नवंबर को कोर्ट रूम में क्या हुआ था?

यह पूरा सनसनीखेज विवाद 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश आया था। आरोपी वकील ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के समक्ष अचानक पहुंचकर किसी मामले पर तत्काल सुनवाई करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वकील का कहना था कि उन्होंने 2 नवंबर को CJI के कार्यालय में एक मामला सौंपा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी फाइल पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। इस पर जब मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें संयम रखने और अपनी बारी का इंतजार करने की सलाह दी, तो वकील अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अदालत की मर्यादा लांघते हुए CJI पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर डाली। उन्होंने भरी अदालत में बेहद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, "आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है!"

सुरक्षाकर्मियों ने निकाला बाहर, पूर्व में भी विवादों से रहा है नाता

इस अप्रत्याशित हंगामे और अमर्यादित भाषा के प्रयोग के तुरंत बाद अदालत कक्ष की ऑडियो-वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग को सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा था। इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षाकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस वकील को अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया। कोर्ट रूम में उस समय मौजूद कई अन्य वकीलों और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान यह भी याद दिलाया कि देश भर में चले कुछ अन्य प्रदर्शनों के दौरान भी इसी वकील द्वारा ऐसी ही अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं, जिसके चलते उनके खिलाफ पहले से भी अनुशासनात्मक और कानूनी प्रक्रियाएं ध्यान में लाई गई थीं। अब इस मामले में 8 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां यह तय होगा कि अदालत की अवमानना के इस गंभीर मामले में आरोपी को क्या सजा मिलती है।