केवल हनी ट्रैप नहीं, लोन से लेकर साइबर जासूसी तक; डिफेंस सेक्टर में सेंध लगाने की नई कोशिशों पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

केवल हनी ट्रैप नहीं, लोन से लेकर साइबर जासूसी तक; डिफेंस सेक्टर में सेंध लगाने की नई कोशिशों पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रतिष्ठानों की गोपनीयता को भेदने के लिए दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियों ने अब अपने तौर-तरीके पूरी तरह बदल लिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों, खुफिया विभाग के सूत्रों और सुरक्षा एजेंसियों की हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, अब केवल पारंपरिक 'हनी ट्रैप' यानी सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल के जरिए दोस्ती करने तक ही जासूसी सीमित नहीं रह गई है। इसके बजाय, दुश्मन एजेंटों ने अब 'फाइनेंशियल ट्रैप' (आर्थिक जाल), फर्जी डिजिटल लोन ऐप्स, ऑनलाइन गेमिंग और अत्याधुनिक साइबर जासूसी (Cyber Espionage) को अपना नया हथियार बना लिया है। रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं की इंटेलिजेंस विंग और डीआरडीओ (DRDO) जैसी संवेदनशील संस्थाओं से जुड़े कर्मियों, वैज्ञानिकों और ठेकेदारों को निशाना बनाने के लिए बेहद सुनियोजित डिजिटल जाल बिछाया जा रहा है। नई दिल्ली से लेकर देश भर की प्रमुख छावनियों और रक्षा अनुसंधान केंद्रों तक इस नए खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि डिजिटल युग में एक छोटी सी लापरवाही भी देश की सामरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।

आसान डिजिटल लोन और आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर ब्लैकमेलिंग का नया खेल

सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां अब उन कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों की पहचान करती हैं, जो किसी पारिवारिक या आर्थिक दबाव के कारण कर्ज की तलाश में होते हैं। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया विज्ञापनों या मैसेजिंग ऐप्स के जरिए बिना कागजी कार्रवाई के तुरंत और कम ब्याज पर लोन देने का झांसा दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इन संदिग्ध डिजिटल लोन ऐप्स को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करता है, ये ऐप्स फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो गैलरी, लोकेशन और निजी संदेशों तक पूरी पहुंच हासिल कर लेते हैं। शुरुआत में कुछ हजार रुपये का कर्ज देकर पीड़ित को जाल में फंसाया जाता है और फिर मनमाना ब्याज वसूला जाता है। जब पीड़ित पैसे चुकाने में असमर्थ होता है, तो पहले उसे समाज और विभाग में बदनाम करने की धमकी दी जाती है और बाद में कर्ज माफ करने या मोटी रकम देने के बदले दफ्तर, यूनिट या रक्षा परियोजनाओं से जुड़ी छोटी-मोटी जानकारियां मांगी जाती हैं। धीरे-धीरे यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अनजाने में या मजबूरी में देश की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के जाल में फंस जाता है।

मैलवेयर, फिशिंग लिंक और फर्जी ऐप्स के जरिए स्मार्टफोन को बनाया जा रहा है जासूसी उपकरण

आधुनिक साइबर जासूसी की तकनीकों ने इस खतरे को कई गुना अधिक जटिल और अदृश्य बना दिया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, दुश्मन देशों के हैकर्स समूह अब रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और रक्षा उपकरण बनाने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारियों को बेहद विश्वसनीय दिखने वाले ईमेल, व्हाट्सएप संदेश और टेलीग्राम लिंक भेजते हैं। इनमें कभी किसी सरकारी भत्ते या पेंशन में बढ़ोतरी का दावा होता है, तो कभी किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र या रक्षा पत्रिका की पीडीएफ फाइल का झांसा दिया जाता है। जैसे ही संबंधित व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है या फाइल डाउनलोड करता है, उसके मोबाइल या कंप्यूटर में स्पाईवेयर (Spyware) या ट्रोजन वायरस सक्रिय हो जाता है। यह मैलवेयर डिवाइस के माइक्रोफोन और कैमरे को रिमोट तरीके से नियंत्रित कर सकता है, जिससे बंद कमरों में होने वाली बैठकों की आवाजें रिकॉर्ड की जा सकती हैं और स्क्रीन पर दिखने वाले दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट सीधे विदेशी सर्वर पर भेजे जा सकते हैं।

सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी और फर्जी रिसर्च कंपनियों के मुखौटे का भी हो रहा इस्तेमाल

खुफिया रिपोर्टों में यह भी उजागर हुआ है कि लिंक्डइन (LinkedIn) और अन्य प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के जरिए रक्षा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है। विदेशी एजेंट खुद को किसी अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक, कंसल्टेंसी फर्म या रिसर्च जर्नल का प्रतिनिधि बताकर भारतीय विशेषज्ञों से किसी खास रक्षा तकनीक या सामरिक मुद्दे पर लेख लिखने या ऑनलाइन सेमिनार में बोलने का प्रस्ताव देते हैं। इसके बदले उन्हें डॉलर या क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आकर्षक मानदेय देने की पेशकश की जाती है, ताकि बैंकिंग लेनदेन को आसानी से पकड़ा न जा सके। इस तरह पेशेवर संवाद की आड़ में धीरे-धीरे संवेदनशील जानकारियां निकालने का प्रयास किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आए जासूसी के मामलों की जांच में यह पैटर्न बार-बार देखा गया है कि दुश्मन एजेंट सीधे तौर पर कोई बड़ा दस्तावेज मांगने के बजाय छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसी जानकारियां जुटाते हैं, जो पहली नजर में सामान्य लगती हैं लेकिन आपस में जोड़ने पर बड़ी सामरिक तस्वीर साफ कर देती हैं।

सेना और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती: नई साइबर गाइडलाइन और डिजिटल स्वच्छता अभियान

बदलते खतरों को भांपते हुए भारतीय सशस्त्र बलों, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) ने रक्षा प्रतिष्ठानों के भीतर सुरक्षा घेरे को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सभी सैन्य इकाइयों, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) और अनुसंधान केंद्रों के लिए नई साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत अनजान नंबरों से आने वाले संदेशों, संदिग्ध लोन ऐप्स और अनाधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। जवानों और अधिकारियों को नियमित रूप से साइबर हाइजीन (Cyber Hygiene) और आधुनिक जासूसी के तरीकों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, यदि कोई कर्मचारी अनजाने में किसी संदिग्ध संपर्क या वित्तीय जाल में फंस भी जाता है, तो उसे सजा के डर के बिना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सैन्य खुफिया विभाग को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि समय रहते नुकसान को रोका जा सके और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया जा सके।