Census 2027: ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म में जाति और सरनेम भरने के क्या हैं नियम

Census 2027: ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म में जाति और सरनेम भरने के क्या हैं नियम

भारत की प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय व्यवस्था में जनगणना का कार्य हमेशा से एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहा है। इसी कड़ी में आने वाले वर्षों के लिए देश भर में 'जनगणना 2027' (Census 2027) की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार की जनगणना में डिजिटल तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत देश के कई हिस्सों में 'स्वगणना' (Self-Enumeration) यानी घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनूठी सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर समेत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले एनसीआर जिलों में ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस नई व्यवस्था के तहत आम नागरिकों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जाति और उपजाति का कॉलम कैसे भरा जाएगा, क्या इसके लिए किसी आधिकारिक जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और यदि किसी के पास सर्टिफिकेट न हो या वे अपनी जाति का सटीक नाम न जानते हों तो वे क्या करें? आज के इस विस्तृत लेख में हम आपको जनगणना 2027 के इस पूरे ऑनलाइन स्वगणना पोर्टल से जुड़े हर एक नियम और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में स्वगणना की तारीखें और ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा शेड्यूल

जनगणना 2027 की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने भौगोलिक और क्षेत्रीय आधार पर अलग-अलग समय-सारणी तय की है। उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में रहने वाले नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है, और यहां के निवासी 30 नवंबर 2026 तक घर बैठे अपने परिवार की सभी आवश्यक जानकारियां आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हरियाणा के अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वगणना के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां यह चरण जनवरी 2027 में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में ऑनलाइन स्वगणना की अवधि पूरी हो जाएगी, वहां 1 दिसंबर 2026 से लेकर 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी खुद घर-घर जाकर लोगों की जानकारियों का सत्यापन करेंगे और डेटा जुटाएंगे। वहीं दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में 10 से 24 जनवरी 2027 तक स्वगणना होगी और उसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य संपन्न किया जाएगा।

जनगणना के ऑनलाइन फॉर्म में 10वें सवाल में भरनी होगी जाति से जुड़ी जानकारी

इस बार की जनगणना के दौरान नागरिकों से कुल 40 तरह के अलग-अलग सवाल पूछे जाने की योजना है, जिन्हें तार्किक और वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है। इन तमाम सवालों में से बेहद महत्वपूर्ण '10वां सवाल' विशेष रूप से जाति (Caste) से संबंधित रखा गया है। इस कॉलम के तहत पोर्टल पर व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि क्या वह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य किसी श्रेणी से ताल्लुक रखता है। पोर्टल की कार्यप्रणाली को समझें तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पोर्टल पर पहले से ही आधिकारिक रूप से अधिसूचित सूचियों के अनुसार अलग-अलग विकल्प और ड्रॉपडाउन मेनू उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से संबंधित व्यक्ति अपनी श्रेणी का चयन आसानी से कर सकता है। हालांकि, अन्य जातियों और सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों के मामलों में कोई भी पूर्वनिर्धारित ड्रॉपडाउन सूची नहीं दी गई है, जिसका मतलब यह है कि ऐसे वर्ग के लोगों को अपनी जाति या उपजाति का नाम खुद टाइप करके दर्ज करना होगा।

क्या ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म में जाति दर्ज करते समय सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है?

आम नागरिकों के मन में सबसे बड़ा असमंजस इस बात को लेकर है कि क्या ऑनलाइन फॉर्म में जाति की जानकारी भरते समय सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक 'जाति प्रमाण पत्र' (Caste Certificate) अपलोड करना जरूरी है या नहीं? इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि स्वगणना फॉर्म में जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए किसी भी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करने की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है। फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को अपनी श्रेणी और जाति का नाम स्व-घोषणा के आधार पर खुद ही दर्ज करना होता है। इसके अलावा, जिन लोगों के मन में अपनी जाति सार्वजनिक न करने या इसे दर्ज न करने का संकोच है, उनके लिए भी पोर्टल पर पर्याप्त विकल्प दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की जानकारी साझा नहीं करना चाहता है, तो वह 'जाति बताना नहीं चाहते' वाले विकल्प का चयन कर सकता है। इसके साथ ही, समाज के कुछ विशेष वर्गों या उन लोगों के लिए जो किसी भी जाति व्यवस्था को नहीं मानते, 'कोई जाति नहीं है' का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखता है।

जाति का नाम न पता होने पर या सरनेम भरने की स्थिति में क्या करें नागरिक?

चूंकि सामान्य और अन्य वर्गों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जातियों की कोई तय सूची या ड्रॉपडाउन मेनू उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए विशेषज्ञों और आम लोगों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि जानकारी के अभाव में कुछ लोग अपनी वास्तविक जाति या उपजाति का नाम लिखने के बजाय अपने पारिवारिक 'सरनेम' (Surname) जैसे कि शर्मा, वर्मा, सिंह, चौधरी, गुप्ता या राव आदि को ही जाति के कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। इस तरह की तकनीकी और व्यावहारिक अड़चनों से बचने के लिए नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने परिवार के बुजुर्गों से चर्चा करके अपनी सही और पारंपरिक उपजाति या जाति का नाम ही दर्ज करें, ताकि जनगणना का डेटा अधिक से अधिक सटीक और प्रामाणिक बन सके। डिजिटल इंडिया के इस दौर में घर बैठे ऑनलाइन स्वगणना करने से जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारियों के काम का बोझ कम हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को भी लंबी लाइनों में खड़े होने या कागजी झंझटों से मुक्ति मिली है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के इन-संबंधित एनसीआर जिलों में निवास करते हैं, तो समय सीमा समाप्त होने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की सही जानकारी अवश्य दर्ज कराएं।