यूपी में चुनाव से पहले प्रशासनिक महकमे में भारी फेरबदल, एक साथ 55 पीसीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

यूपी में चुनाव से पहले प्रशासनिक महकमे में भारी फेरबदल, एक साथ 55 पीसीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक बार फिर बड़े स्तर पर हलचल तेज हो गई है। राज्य में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ी सर्जरी करते हुए एक साथ 55 प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद राजधानी लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा-गाजियाबाद और पूर्वांचल के वाराणसी-अयोध्या तक प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। इस ताबड़तोड़ फेरबदल में जहां पांच प्रमुख विकास प्राधिकरणों के सचिव बदले गए हैं, वहीं कई महत्वपूर्ण जिलों में नए अपर जिलाधिकारी (ADM), उपजिलाधिकारी (SDM) और नगर निगमों में अपर नगर आयुक्तों की तैनाती की गई है। सरकार के इस कदम को आगामी चुनावी तैयारियों और विकास परियोजनाओं की रफ्तार को और तेज करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

पांच प्रमुख विकास प्राधिकरणों के सचिव बदले, लखनऊ और गाजियाबाद में नए चेहरों को कमान

इस तबादला सूची में सबसे ज्यादा ध्यान प्रदेश के बड़े शहरों के विकास प्राधिकरणों में हुए बदलावों ने खींचा है। शासन ने लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, अयोध्या और मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव स्तर के अधिकारियों को बदल दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में सचिव के पद पर तैनात रहे सुशील प्रताप सिंह को अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) का नया सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी जगह अतुल कुमार को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया सचिव बनाकर राजधानी के शहरी नियोजन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव रहे विवेक कुमार मिश्रा को वाराणसी विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव पद से डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा को हटाकर हापुड़ जिले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त वाराणसी मंडल में अपर आयुक्त रहे आलोक कुमार वर्मा को अयोध्या विकास प्राधिकरण का नया सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव रहे राजेश कुमार मिश्रा को उन्नाव जिले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव बृजेश कुमार सिंह को नोएडा में विशेष कार्याधिकारी (OSD) बनाया गया है और उनके स्थान पर वाराणसी के अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) रहे विनय कुमार सिंह-2 को मेरठ विकास प्राधिकरण का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मंडलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और प्रदेश के विभिन्न मंडलों में भी कई वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों की भूमिका में बदलाव किया गया है। नोएडा में विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्यरत क्रांति शेखर सिंह को अब दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (नोएडा) और बुलंदशहर में विशेष कार्याधिकारी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा में विशेष कार्याधिकारी रहे अजय कुमार शर्मा को अलीगढ़ का उपजिलाधिकारी बनाकर फील्ड की जिम्मेदारी दी गई है। मंडलीय स्तर की बात करें तो वाराणसी मंडल के अपर आयुक्त विवेक कुमार यादव को आगरा मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त रमेश यादव को मेरठ मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि चित्रकूटधाम मंडल के अपर आयुक्त अमरपाल सिंह को सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज मंडल की अपर आयुक्त जयजीत कौर होरा को लखनऊ स्थित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का कुलसचिव और संस्कृति निदेशालय का अपर निदेशक बनाया गया है।

उन्नाव, हापुड़, कन्नौज और झांसी समेत कई जिलों को मिले नए अपर जिलाधिकारी

जिला प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले अपर जिलाधिकारी (ADM) पदों पर भी शासन ने बड़े पैमाने पर नई तैनातियां की हैं। कन्नौज में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रहे देवेंद्र सिंह को लखनऊ में अपर जिलाधिकारी (नगर) ट्रांस-गोमती बनाया गया है, जबकि इस पद पर तैनात रहे राज कुमार मित्तल को चंदौली में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के पद पर भेजा गया है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रतन को कन्नौज का नया अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नियुक्त किया गया है। बलिया के उपजिलाधिकारी ऋषिकांत राजवंशी को पदोन्नति के साथ बांदा में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है। लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार श्रीवास्तव को संतकबीर नगर का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नियुक्त किया गया है। इसी तरह खेल निदेशालय के उपनिदेशक (प्रशासन) डॉ. संतोष कुमार उपाध्याय को रामपुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है और रामपुर से आनंद कुमार सिंह को खेल निदेशालय लखनऊ भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के महाप्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता को झांसी में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की जिम्मेदारी मिली है।

नगर निगमों और तहसीलों में भी बदलाव, दर्जनों उपजिलाधिकारी इधर से उधर

शासन की इस तबादला सूची में नगर निकायों और तहसील स्तर के प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कई नगर आयुक्तों और उपजिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। मेरठ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार को चित्रकूट धाम मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है, जबकि बांदा के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) माया शंकर यादव को मेरठ नगर निगम में अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त अखिलेश को मुरादाबाद नगर निगम का अपर नगर आयुक्त और मुरादाबाद मंडल के अपर आयुक्त शशि भूषण को अलीगढ़ मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपनिदेशक अविनाश त्रिपाठी को लखनऊ नगर निगम का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। उपजिलाधिकारियों की सूची में लखनऊ के एसडीएम आकाश कुमार को बहराइच भेजा गया है। अलीगढ़ के एसडीएम डॉ. गजेंद्र पाल सिंह को बलरामपुर, मुरादाबाद के एसडीएम माधव उपाध्याय को हरदोई और मुरादाबाद के ही एसडीएम प्रिंस वर्मा को सहारनपुर भेजा गया है। वहीं सहारनपुर के एसडीएम कृष्ण राज सिंह को मुरादाबाद और प्रयागराज के एसडीएम संदीप कुमार तिवारी को मुरादाबाद में नई तैनाती मिली है। जौनपुर की एसडीएम ज्योत्सना को हापुड़ और हापुड़ के एसडीएम रमेश चंद्र पांडेय को जौनपुर स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा कानपुर विकास प्राधिकरण की विशेष कार्याधिकारी ऋतुप्रिया को झांसी का उपजिलाधिकारी बनाया गया है।

प्रशासनिक कसावट और विकास योजनाओं को गति देने पर योगी सरकार का पूरा फोकस

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के भीतर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों के पीछे शासन की मंशा पूरी तरह साफ है। राज्य सरकार चाहती है कि जिलों में कानून-व्यवस्था, राजस्व वसूली और आम जनता से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो। विशेष रूप से विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों में नए अधिकारियों की तैनाती से रुकी हुई आवासीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी जिले या विभाग में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो।