वॉशिंगटन/नई दिल्ली: मध्य-पूर्व में पिछले कई महीनों से जारी भीषण सैन्य और कूटनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने पूरी दुनिया की भू-राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अब ईरान के साथ किसी भी तरह के शांति या परमाणु समझौते की कोई जरूरत नहीं है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर जारी एक संदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित हो चुका है। ट्रंप ने लिखा, "हमें ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। वे दिन अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। हमारे पास उनका पैसा है, सैकड़ों अरब डॉलर हैं, और हमारे पास उनका जलडमरूमध्य भी है।" इस बयान के बाद फरवरी 2026 से चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच के युद्ध में कूटनीतिक समाधान की बची-खुची उम्मीदें भी लगभग समाप्त होती दिख रही हैं।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान वार्ता से हटाया गया

राष्ट्रपति ट्रंप ने केवल समझौते से इनकार ही नहीं किया, बल्कि प्रशासन के भीतर भी बड़ा फेरबदल करते हुए कूटनीतिक मोर्चे को बंद करने के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) को ईरान के साथ चल रही वार्ता की जिम्मेदारी से हटा दिया है। अब तक उपराष्ट्रपति वेंस ही पर्दे के पीछे और आधिकारिक स्तर पर ईरान के साथ तनाव कम करने और किसी संभावित डील की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। ट्रंप ने वेंस को नया टास्क सौंपते हुए निर्देश दिया है कि वे अब विदेश नीति के बजाय अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। ट्रंप के अनुसार, उपराष्ट्रपति वेंस अब डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले राज्यों और शहरों में हो रहे कथित भ्रष्टाचार और अपराध की जांच पर काम करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल ही में मध्यावधि चुनावों (Midterm Elections) में रिपब्लिकन पार्टी को लगे झटके और युद्ध को लेकर वेंस की कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद ट्रंप ने यह कड़ा कदम उठाया है।

वेटरन्स डे पर जीत का दावा और सऊदी अरब का हस्तक्षेप

ट्रंप का यह आक्रामक रुख उनके वेटरन्स डे (Veterans Day) के संबोधन के ठीक बाद सामने आया है, जहां उन्होंने आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में बोलते हुए ईरान युद्ध में अमेरिकी जीत का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था, "हम जीत चुके हैं। अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि हम इसे कब खत्म करना चाहते हैं। मैं 93 प्रतिशत नहीं, बल्कि 100 प्रतिशत पूर्ण जीत सुनिश्चित करना चाहता हूं।" इसके अलावा, प्रसिद्ध टीवी हस्ती स्टीफन ए. स्मिथ को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के नेतृत्व में कई खाड़ी देशों ने उनसे अनुरोध किया है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों को और आगे न बढ़ाएं। हालांकि, ट्रंप ने यह चेतावनी भी दी कि यदि अमेरिका चाहे तो महज तीन दिनों के भीतर ईरान के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों (Critical Infrastructure) को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि इस युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में उछाल आया है, लेकिन उन्होंने इसे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए एक अनिवार्य कदम बताया।

ईरान की सात शर्तें और यूरेनियम पर अड़ा तेहरान

दूसरी ओर, ईरान ने भी अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। तेहरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी वार्ता की मेज पर तभी बैठेगा और बातचीत का एजेंडा तय करेगा, जब उसकी 'सात शर्तों' को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाएगा। इन शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त करना, सभी प्रतिबंध हटाना और युद्ध से हुए लगभग 270 अरब डॉलर के नुकसान की भरपाई (मुआवजा) शामिल है। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान की इन मांगों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। इसी बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने बुधवार को कसम खाई कि तेहरान अपने देश से संवर्धित परमाणु सामग्री (Enriched Uranium) का एक भी कण बाहर नहीं जाने देगा। ईरान के इस रुख ने परमाणु अप्रसार की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट और भारत पर असर

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग है, जहां से युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25 प्रतिशत और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस जलडमरूमध्य को अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों के जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की थी। इसके जवाब में 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू की और अपने युद्धपोतों के जरिए टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू किया। हाल ही में 12 नवंबर को भी ईरानी बलों ने दावा किया कि होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे दो तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंगों (Mines) से टकरा गए, जिससे भीषण आग लग गई। भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी कच्चे तेल और उर्वरक (Fertilizer) की जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, होर्मुज में जारी यह गतिरोध और ट्रंप का नया ऐलान सीधे तौर पर ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई के मोर्चे पर चिंता बढ़ाने वाला है। यदि इस जलडमरूमध्य पर पूर्ण शांति बहाल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और शिपिंग लागत पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है।