केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का तोहफा देने के तुरंत बाद सरकारी अधिकारियों के लिए एक और बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों के आधिकारिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद सीमा में भारी वृद्धि करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस संशोधित निर्णय के तहत अब पात्र अधिकारी अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को आधुनिक और सुचारू तरीके से पूरा करने के लिए 1.80 लाख रुपये (करों सहित) तक की कीमत वाले हाई-एंड लैपटॉप, टैबलेट, अल्ट्राबुक और नोटबुक की खरीद कर सकेंगे। यह कदम सरकारी कामकाज में ई-ऑफिस प्रणाली को अधिक गति देने, निर्णय लेने की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने और अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी बुनियादी ढांचे से लैस करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रशासनिक कार्यकुशलता को नई ऊंचाई देने के इरादे से लागू किए गए इस संशोधित कार्यालय ज्ञापन के तहत एक सबसे आकर्षक और व्यावहारिक प्रावधान यह जोड़ा गया है कि आवंटित किए गए इन तकनीकी उपकरणों का लगातार चार वर्षों तक सरकारी कामकाज में उपयोग करने के बाद संबंधित अधिकारी इन्हें अपने निजी स्वामित्व में हमेशा के लिए रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन विस्तृत दिशानिर्देशों ने 10 नवंबर से पूरे देश के सभी केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ विभागों में तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस कल्याणकारी और तकनीकी सुधार से केंद्रीय सिविल सेवा, रक्षा नागरिक सेवा और रेलवे समेत केंद्र सरकार के विभिन्न काडरों के हजारों सेक्शन ऑफिसर्स और उच्च पदस्थ अधिकारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

नए नियमों में 'मेक इन इंडिया' को सर्वोच्च प्राथमिकता, 40 फीसदी स्वदेशी कलपुर्जे वाले गैजेट्स पर मिलेगी ₹1.80 लाख तक की छूट

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 10 नवंबर को जारी किए गए आधिकारिक दिशा-निर्देशों में देश की विनिर्माण नीति यानी 'मेक इन इंडिया' (MII) को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। संशोधित आदेशों के अनुसार यदि कोई पात्र अधिकारी सामान्य वैश्विक विनिर्माताओं के उपकरण खरीदता है, तो उसके लिए खरीद की अधिकतम सीमा करों (Taxes) को छोड़कर 1.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। लेकिन सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गति देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन खंड जोड़ा है। इस प्रावधान के तहत यदि खरीदे जाने वाले लैपटॉप या टैबलेट में कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक स्थानीय यानी स्वदेशी कलपुर्जों का उपयोग किया गया है, तो उस उपकरण के लिए खरीद की अधिकतम मूल्य सीमा सीधे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये तक मान्य होगी।

इस कुल तय मूल्य सीमा के भीतर केवल हार्डवेयर उपकरण की लागत ही शामिल नहीं होगी, बल्कि उसमें आधिकारिक कार्यों के लिए आवश्यक सभी मानक और ओरिजिनल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा के लिए प्रमाणित एंटी-वायरस और अन्य अनिवार्य डिजिटल टूल्स की लाइसेंस फीस भी पूरी तरह सम्मिलित मानी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें उपकरणों की यह वित्तीय सीमा सामान्य गैजेट्स के लिए मात्र 1.00 लाख रुपये और मेक इन इंडिया प्रमाणित उपकरणों के लिए अधिकतम 1.30 लाख रुपये तय की गई थी। इस प्रकार सरकार ने सीधे तौर पर लगभग 50 हजार रुपये तक की बड़ी वृद्धि करके अधिकारियों को प्रीमियम, सुरक्षित और अत्यधिक तेज गति वाले आधुनिक कंप्यूटिंग गैजेट्स चुनने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी है।

मोबाइल फोन को किया गया सूची से बाहर, जानिए 7वें वेतन आयोग के किन पे-लेवल्स को मिलेगा इस योजना का सीधा लाभ

जुलाई 2023 के पुराने नीतिगत दस्तावेजों और 10 नवंबर 2026 को जारी नए कार्यालय ज्ञापन की तुलना करने पर एक बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी बदलाव सामने आया है। वर्ष 2023 के दिशा-निर्देशों में लैपटॉप और टैबलेट के साथ-साथ स्मार्ट मोबाइल फोन्स की खरीद का भी स्पष्ट और अलग उल्लेख किया गया था। परंतु इस बार जारी किए गए नए और संशोधित ज्ञापन में मोबाइल फोन उपकरणों की खरीद को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब यह वित्तीय सहायता केवल वास्तविक कंप्यूटिंग और उत्पादकता बढ़ाने वाले गैजेट्स जैसे लैपटॉप, टैबलेट, टच-इनेबल्ड नोटपैड, नोटबुक और अल्ट्राबुक की खरीद तक ही कड़ाई से सीमित रहेगी ताकि अधिकारी ई-फाइलों की त्वरित प्रोसेसिंग और जटिल डेटा विश्लेषण का काम बिना किसी बाधा के कर सकें।

पात्रता के मानदंडों की बात करें तो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के पे-मैट्रिक्स के आधार पर स्पष्ट विभाजन तय किया गया है। वेतन स्तर-12 (Pay Level-12) और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ और प्रशासनिक अधिकारी (जैसे उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी) स्वतः और अनिवार्य रूप से इस योजना के 100 प्रतिशत पात्र होंगे। इन वरिष्ठ पदों पर बैठे अधिकारियों को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए सीधे तौर पर ये हाई-टेक उपकरण आवंटित किए जाएंगे ताकि नीतिगत फाइलों का निस्तारण देश या विदेश के किसी भी कोने से रियल-टाइम में सुरक्षित रूप से किया जा सके।

पे-लेवल 8 से 11 के 50% अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ, डेटा सुरक्षा की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी अनिवार्य

वेतन स्तर-8 से लेकर वेतन स्तर-11 तक के अधिकारियों, जिनमें अनुभाग अधिकारी (Section Officers) और अवर सचिव (Under Secretaries) स्तर के प्रमुख कार्यान्वयन अधिकारी शामिल हैं, के लिए भी इस योजना में विशेष व्यवस्था की गई है। नए नियमों के मुताबिक किसी भी मंत्रालय या विभाग में इस श्रेणी के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को उनके कार्य की वास्तविक प्रकृति को देखते हुए ये उपकरण स्वीकृत किए जा सकेंगे। हालांकि यदि किसी विभाग में डिजिटल फाइलों और ऑनलाइन निगरानी का अत्यधिक काम है, तो संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक सचिव अपने एकीकृत वित्तीय सलाहकार (Financial Adviser) के साथ औपचारिक विचार-विमर्श करके इस सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल स्वीकृत पदों के 75 प्रतिशत तक विस्तारित करने का विशेष अधिकार रखेंगे।

दिशानिर्देशों में वित्तीय लाभ के साथ-साथ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के बेहद सख्त नियम भी तय किए गए हैं। सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जिस तारीख को उपकरण की खरीद की जाएगी, उस दिन से लेकर ठीक चार वर्ष की अवधि तक वह उपकरण पूरी तरह से भारत सरकार की आधिकारिक संपत्ति बना रहेगा। इन चार वर्षों के दौरान उपकरण पाने वाला अधिकारी उस डिवाइस में मौजूद सभी सरकारी दस्तावेजों, गोपनीय आंकड़ों, वर्गीकृत पत्राचार और सूचनाओं की साइबर सुरक्षा व भौतिक हिफाजत के लिए व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह जवाबदेह होगा। चार वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक और बिना किसी शिकायत के पूर्ण होने के उपरांत अधिकारी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे उस उपकरण को अपने निजी उपयोग के लिए हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार के कर्मियों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ-साथ एक बेहतरीन निजी प्रोत्साहन भी हासिल हो रहा है।