DA Hike Update 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया दुर्गा पूजा का बड़ा तोहफा, डीए बढ़ाकर 38% किया; केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी आई बड़ी अपडेट

देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मियों को साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने की आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यह संशोधित दरें आगामी दुर्गा पूजा उत्सव से ठीक पहले 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। आइए जानते हैं इस अधिसूचना से जुड़ी सभी मुख्य बातें और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी को लेकर क्या उम्मीदें हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना में क्या है खास?

राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यरत कर्मचारियों को अब संशोधित मूल वेतन का 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही, पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों को भी उनकी संशोधित पेंशन पर इसी निर्धारित दर से महंगाई राहत (DR) प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए विशेष राहत

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से मौजूदा 171 प्रतिशत से बढ़ाकर सीधे 223 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, जिन पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन अभी तक 'रोपा-2009' (ROPA-2009) के तहत संशोधित नहीं हुई है, उन्हें संशोधित पेंशन लागू होने तक 223 प्रतिशत की दर से ही महंगाई राहत मिलती रहेगी। वित्त विभाग के मुताबिक, डीए की गणना संशोधित मूल वेतन और जहाँ भी लागू हो, गैर-व्यावसायिक भत्ते (NPA) के आधार पर की जाएगी, जिसमें किसी अन्य भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा।

इन कर्मचारियों और संस्थानों को मिलेगा सीधा लाभ

पश्चिम बंगाल सरकार के इस बहुप्रतीक्षित फैसले का दायरा काफी व्यापक है। इसका सीधा लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मियों को मिलेगा:

• राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी और पेंशनधारक

• सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी

• वैधानिक निकायों (Statutory Bodies) और सरकारी उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी

• पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारी

इसके साथ ही, सरकार ने उन दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) कर्मचारियों के लिए भी राहत की घोषणा की है जिनका पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे वैधानिक प्रावधानों के दायरे में नहीं आता है। ऐसे श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 110 रुपये की तदर्थ (Ad-hoc) बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर क्या है अपडेट?

दूसरी ओर, देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी साल की दूसरी छमाही के डीए और डीआर में बढ़ोतरी का इंतजार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर 2026 के महीने में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यदि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI Index) के आंकड़ों के आधार पर इतनी वृद्धि होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 63 या 64 प्रतिशत तक पहुँच सकता है। आमतौर पर सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई के लिए) छमाही आधार पर डीए में संशोधन करती है, जिसकी घोषणा त्योहारी सीजन के आसपास की जाती है।