अक्टूबर में 12 प्रतिशत के पार पहुंची थोक महंगाई ने बढ़ाई आम आदमी और उद्योगों की टेंशन

अक्टूबर में 12 प्रतिशत के पार पहुंची थोक महंगाई ने बढ़ाई आम आदमी और उद्योगों की टेंशन

देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आम उपभोक्ता से लेकर नीति निर्माताओं और कॉरपोरेट जगत तक की चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर महीने के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) ने 12 प्रतिशत के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों ने बाजार के जानकारों को भी चौंका दिया है क्योंकि इससे पहले महंगाई के नरम पड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में आई इस जबरदस्त तेजी के पीछे मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, सब्जियों, दालों, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की लागत में हुई बढ़ोतरी को जिम्मेदार माना जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट मानना है कि जब थोक स्तर पर महंगाई 12 फीसदी के ऊपर जाती है तो उसका सीधा दबाव आने वाले हफ्तों में खुदरा बाजार यानी रिटेल महंगाई (CPI) पर भी दिखाई देता है। सीधे शब्दों में कहें तो थोक मंडियों में महंगा हुआ सामान अब जल्द ही आपके मोहल्ले की किराना दुकान और सुपरमार्केट के बिल को भारी करने वाला है।

आखिर किन चीजों ने बिगाड़ा थोक महंगाई का पूरा गणित

अक्टूबर के महीने में थोक मूल्य सूचकांक के 12 प्रतिशत के पार जाने के पीछे किसी एक सेक्टर का हाथ नहीं है बल्कि चौतरफा महंगाई ने इस आंकड़े को हवा दी है। सबसे बड़ा झटका प्राथमिक वस्तुओं यानी प्राइमरी आर्टिकल्स के मोर्चे पर लगा है जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की फल, सब्जियां, अनाज और दालें शामिल हैं। बेमौसम बारिश और स्थानीय स्तर पर फसल खराब होने के कारण उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की प्रमुख थोक मंडियों में प्याज, आलू, टमाटर और हरी सब्जियों के दाम आसमान छूते रहे हैं। इसके अलावा दलहन और तिलहन की कीमतों में आई तेजी ने खाद्य तेलों और दालों को भी महंगा कर दिया है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण ईंधन और बिजली श्रेणी की महंगाई दर भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो धातु, रसायन, कपड़ा और पैकेजिंग मटेरियल की लागत बढ़ने से कंपनियों ने अपने उत्पादों के थोक दाम बढ़ा दिए हैं जिसका सीधा असर इस रिपोर्ट में साफ झलक रहा है।

क्या आरबीआई अब रेपो रेट में करेगा बड़ा इजाफा

थोक महंगाई के इस विस्फोटक आंकड़े के बाद अब देश के हर कर्जदार और निवेशक की निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर टिक गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्रीय बैंक महंगाई की इस नई लहर को काबू में करने के लिए रेपो रेट में एक बार फिर बढ़ोतरी करेगा। आरबीआई का प्राथमिक लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4 प्रतिशत के दायरे में रखना है और थोक महंगाई का 12 फीसदी के पार जाना इस लक्ष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वित्तीय बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक के पास अब ब्याज दरों में कटौती करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है और यदि नवंबर में भी कीमतों का दबाव कम नहीं हुआ तो आरबीआई रेपो रेट में 25 से 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी का कड़ा फैसला ले सकता है। यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो देश के सभी सरकारी और निजी बैंक अपने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें बढ़ा देंगे जिससे मध्यम वर्ग की मासिक ईएमआई का बोझ और बढ़ जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक रसोई का बजट गड़बड़ाया

भौगोलिक रूप से देखा जाए तो थोक महंगाई की इस मार का असर देश के लगभग हर राज्य और बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक महसूस किया जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों की थोक मंडियों में आवक प्रभावित होने से कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन की ऊंची लागत और डीजल की स्थिर लेकिन ऊंची कीमतों के कारण दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियों और अनाज का भाड़ा काफी बढ़ गया है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए यह स्थिति इसलिए भी अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि त्योहारी सीजन के बाद लोगों की बचत पहले ही कम हो चुकी है और अब बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए उन्हें अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है।

छोटे उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर के सामने खड़ा हुआ अस्तित्व का संकट

थोक महंगाई का 12 प्रतिशत के पार जाना केवल आम उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई (MSME) सेक्टर के लिए भी खतरे की घंटी है। छोटे निर्माताओं को पहले से ही कच्चे माल, स्टील, एल्युमीनियम, प्लास्टिक दाना और औद्योगिक रसायनों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी कंपनियां तो अपने ब्रांड वैल्यू के दम पर बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देती हैं लेकिन छोटे उद्योगों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि यदि वे अपने उत्पादों के दाम बढ़ाते हैं तो बाजार में उनकी मांग गिर जाती है और यदि नहीं बढ़ाते हैं तो उनका मुनाफा पूरी तरह खत्म हो जाता है। औद्योगिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जाए और आयात शुल्क में आवश्यक बदलाव करके घरेलू उद्योगों को राहत प्रदान की जाए ताकि उत्पादन की गति धीमी न पड़े।

सरकार और आरबीआई के पास महंगाई रोकने के क्या हैं विकल्प

आर्थिक नीति के जानकारों और वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 12 प्रतिशत से ऊपर की थोक महंगाई से निपटने के लिए केवल मौद्रिक नीति काफी नहीं होगी बल्कि केंद्र सरकार और आरबीआई को मिलकर समन्वित कदम उठाने होंगे। सरकार के स्तर पर बफर स्टॉक से दालों और अनाज की खुले बाजार में बिक्री बढ़ाना, जमाखोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाना और जरूरी खाद्य वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना तत्काल राहत दे सकता है। इसके साथ ही राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर मंडी शुल्क और परिवहन बाधाओं को कम करने के लिए आगे आना होगा। वहीं आरबीआई तरलता यानी बाजार में नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करके मांग जनित महंगाई पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगा। आने वाले कुछ सप्ताह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं क्योंकि इस दौरान यह तय होगा कि थोक महंगाई का यह उफान अस्थायी है या फिर देश को लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों और महंगे बाजार का सामना करना पड़ेगा।