ईसाई और इस्लाम दोनों देश के लिए खतरा, बंगाल में भाजपा मंत्री के बयान पर बड़ा बवाल
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में धार्मिक धर्मांतरण और अल्पसंख्यक संस्थानों से जुड़े बयानों को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने ईसाई और इस्लाम धर्म को लेकर एक विवादित टिप्पणी करते हुए दोनों को देश के लिए खतरा बताया है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मंत्री अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और बच्चों को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनके इस बयान के सार्वजनिक होते ही पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर, राज्य में चर्चों और ईसाई समुदाय के लोगों पर कथित हमलों की घटनाओं को लेकर बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल ने भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात का समय मांगा है।
धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए क्या बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह?
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, राज्य मंत्री अर्जुन सिंह ने अपने बयान में कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों ही देश के लिए खतरा हैं, क्योंकि ईसाई समुदाय पैसे देकर धर्मांतरण करा रहा है और मुसलमान जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।
अपने संबोधन के दौरान मंत्री अर्जुन सिंह ने हिंदू धार्मिक संस्थाओं से भी आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे सभी मठों और आश्रमों के प्रमुखों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वे उन परिवारों के साथ खड़े हों जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने धार्मिक प्रमुखों से ऐसे परिवारों से मिलने की अपील करते हुए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और दावा किया कि देश में हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश चल रही है, जिसे रोका जाना आवश्यक है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने मिशनरी स्कूलों पर लगाए थे गंभीर आरोप
मंत्री अर्जुन सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की एक टिप्पणी को लेकर भी राज्य में बहस छिड़ी हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार, शमिक भट्टाचार्य ने बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के कुछ ईसाई मिशनरी स्कूलों को बंद करने की चेतावनी दी थी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किसी संस्थान का नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि कुछ मिशनरी स्कूल कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों और जबरन धर्मांतरण में संलिप्त पाए गए हैं। उन्होंने आसनसोल में धर्मांतरण होने का दावा करते हुए कहा था कि वर्तमान राज्य सरकार न तो मुगल शासक बाबर की सरकार है और न ही ब्रिटिश विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता के एक स्कूल के अधिकारी की मेज पर पाकिस्तानी झंडा रखे होने का भी आरोप लगाया था।
बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल ने आरोपों को किया खारिज, चर्चों पर हमलों पर जताई चिंता
भाजपा नेताओं की इन बयानबाजियों के बीच बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल ने सामने आकर धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। काउंसिल के अध्यक्ष रेवरेंड परितोष कैनिंग ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि उनके द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में जबरन धर्मांतरण नहीं होता है और न ही शिक्षकों के लिए किसी विशेष प्रकार के ड्रेस कोड की कोई बाध्यता है। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से शमिक भट्टाचार्य का सम्मान करते हैं और उनसे मिलकर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहते हैं।
इसके साथ ही रेवरेंड परितोष कैनिंग ने दावा किया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में चर्चों और ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। काउंसिल के अनुसार, साउथ 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, नादिया, पूर्व बर्धमान, मालदा और हावड़ा सहित नौ स्थानों पर पादरियों और श्रद्धालुओं पर हमले हुए हैं तथा चर्चों में तोड़फोड़ की गई है। काउंसिल ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए क्रिसमस से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने की मांग की है।
सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर तेज हुई राजनीतिक बहस
सत्ताधारी दल के मंत्रियों और नेताओं की ओर से आ रहे इन बयानों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सामाजिक सौहार्द, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों का मानना है कि जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो समाज में ध्रुवीकरण या तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं।
वहीं, भाजपा नेताओं का तर्क है कि राज्य में अवैध धर्मांतरण और जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े मामलों पर कठोर कदम उठाना आवश्यक है और प्रशासन कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष, विपक्षी दलों और धार्मिक संगठनों के बीच एक बड़ा वैचारिक और राजनीतिक टकराव खड़ा कर दिया है, जिस पर आने वाले दिनों में और अधिक प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है।