दूसरे राज्यों को अपना 'खजाना' नहीं देना चाहते विजय थलपति, कोर्ट ने पलट दिया फैसला; खूब सुनाया

दूसरे राज्यों को अपना 'खजाना' नहीं देना चाहते विजय थलपति, कोर्ट ने पलट दिया फैसला; खूब सुनाया

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार को मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट से एक बड़ा कानूनी और प्रशासनिक झटका लगा है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और निर्माण सामग्री को दूसरे राज्यों में जाने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम और लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को उच्च न्यायालय ने सिरे से पलट दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले पर सख्त टिप्पणी करते हुए 'तमिलनाडु अवैध खनन, परिवहन और खनिज भंडारण रोकथाम नियम, 2011' में जोड़े गए नए नियम 3-A को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध खनन रोकने के अधिकार की आड़ में राज्य सरकार वैध लाइसेंस धारकों को अपने खनिज दूसरे राज्यों में बेचने या ले जाने से नहीं रोक सकती।

क्या था विजय सरकार का फैसला जिसे लेकर निर्माण उद्योग ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा?

यह पूरा विवाद नौ जुलाई दो हजार छब्बीस को तमिलनाडु सरकार द्वारा खनिज नियमों में किए गए एक संशोधन के बाद शुरू हुआ था। सरकार ने मौजूदा नियमों में 'नियम 3-A' जोड़ते हुए भूविज्ञान एवं खनन निदेशक को यह अधिकार दे दिया था कि वे रफ स्टोन यानी कच्चे पत्थर, बोल्डर, एम-सैंड, मेटल जेली और अन्य निर्माण सामग्री को तमिलनाडु की सीमा से बाहर ले जाने की गतिविधियों को नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकें। इसके बाद सत्ताईस जुलाई दो हजार छब्बीस को आदेश जारी कर इन खनिज सामग्रियों को दूसरे राज्यों में ले जाने पर तीन महीने के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई थी, हालांकि पुडुचेरी और कराईकल को इस पाबंदी से बाहर रखा गया था।

राज्य सरकार के इस कदम के खिलाफ निर्माण उद्योग से जुड़े कारोबारियों और खदान लाइसेंस धारकों ने मद्रास हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए वैध लाइसेंस के तहत खनन किया है, ऐसे में खनन के बाद निकाली गई सामग्री उनकी निजी संपत्ति है और उन्हें यह तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वे उसे कहां बेचेंगे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अंतर-राज्यीय व्यापार को प्रभावित करने वाले ऐसे किसी भी संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होती है।

मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: संविधान के अनुच्छेद 301 का सीधा उल्लंघन

मामले की सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बचाव करते हुए कहा कि यह संशोधन अवैध खनन और खनिजों की अनधिकृत ढुलाई को रोकने के उद्देश्य से किया गया है तथा राज्य सरकार को नियमों में बदलाव करने का अधिकार है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इन दलीलों को खारिज कर दिया।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि नियम 3-A भारत के संविधान के भाग तेरह यानी अनुच्छेद 301, 302 और 304(बी) का सीधा उल्लंघन करता है, जो देश भर में स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य की गारंटी देता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना अंतर-राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने इस नियम को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 और 23-सी के तहत प्रदत्त शक्तियों से बाहर यानी अधिकार क्षेत्र से परे करार दिया।

लाइसेंस देने के बाद बिक्री में दखल नहीं दे सकती सरकार: खंडपीठ

हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार एक बार खनन और उत्खनन की अनुमति दे देती है, तो उसके बाद उन खनिजों को दूसरे राज्यों में ले जाने पर रोक लगाने का अवैध खनन रोकने के उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं रह जाता। अदालत ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में खनन को नियंत्रित करना चाहती है, तो वह पट्टा यानी लीज देते समय ही शर्तें तय कर सकती है।

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवहन के स्तर पर राज्य सरकार केवल सड़क सुरक्षा से जुड़े उचित उपाय जैसे अधिकतम भार क्षमता और गति सीमा आदि तय कर सकती है, लेकिन वह सीधे तौर पर खनिजों की बिक्री में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही राज्य की सीमा से बाहर उनके परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है।

पड़ोसी राज्यों और निर्माण क्षेत्र पर फैसले का सीधा असर

मद्रास हाईकोर्ट द्वारा नियम 3-A और सत्ताईस जुलाई के सरकारी आदेश को रद्द किए जाने के बाद तमिलनाडु से केरल और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों में होने वाली निर्माण सामग्री की आपूर्ति का रास्ता फिर से साफ हो गया है। पिछले कुछ महीनों से इस प्रतिबंध के कारण न केवल तमिलनाडु के खदान मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, बल्कि पड़ोसी राज्यों में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी असर पड़ रहा था।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला संघीय ढांचे और अंतर-राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो राज्य सरकारों के विनियामक अधिकारों और संवैधानिक सीमाओं के बीच स्पष्ट रेखा खींचता है।