दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में रणनीतिक रूप से सबसे अहम माने जाने वाले भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्ते इस समय अपने सबसे संवेदनशील और नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अगस्त 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (कोटा प्रणाली) के खिलाफ भड़के ऐतिहासिक छात्र आंदोलन ने जब उग्र राष्ट्रव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक अपने पद से त्यागपत्र देकर भारत में राजनीतिक शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस सत्ता परिवर्तन को अब दो वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों की जमी हुई बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। ढाका में पहले मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और उसके बाद फरवरी में सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नई हुकूमत के तहत द्विपक्षीय रिश्तों में दूरियां लगातार बढ़ती गई हैं।

इस अविश्वास और राजनयिक दूरी का सबसे स्पष्ट संकेत इस तथ्य से मिलता है कि फरवरी में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले तारिक रहमान ने अब तक नई दिल्ली की कोई आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा नहीं की है, जबकि वे इस समयावधि के दौरान दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के कई अन्य प्रमुख देशों का कूटनीतिक दौरा पूरा कर चुके हैं। दशकों तक एक-दूसरे के रणनीतिक साझेदार रहे दोनों देशों के रिश्तों में आया यह गतिरोध केवल नेतृत्व के व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने वर्षों से चले आ रहे आर्थिक सहयोग, साझा नदी जल बंटवारे और सीमा सुरक्षा से जुड़े बहुआयामी तंत्र को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इस समय दोनों देशों की सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इन तीखे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उस बुनियादी कूटनीतिक संतुलन को कैसे बनाए रखें, जो इस पूरे उपमहाद्वीप की शांति और स्थिरता के लिए अपरिहार्य माना जाता है।

शेख हसीना का प्रत्यर्पण बना राजनयिक तनाव की मुख्य जड़: कानूनी पेच और रणनीतिक प्रतिबद्धता के बीच फंसा भारत

भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में जारी गतिरोध का सबसे तात्कालिक और संवेदनशील केंद्र पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में निरंतर मौजूदगी है। अपने 15 वर्षों से अधिक के लंबे शासनकाल के दौरान अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने नई दिल्ली के साथ अत्यंत घनिष्ठ और अटूट कूटनीतिक रिश्ते कायम रखे थे। उनके कार्यकाल में दोनों देशों ने पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के खात्मे, सीमा पार आतंकवाद पर सख्त नियंत्रण, अंतर्देशीय जलमार्ग, रेल और सड़क कनेक्टिविटी तथा ट्रांजिट सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की थी। भारत हमेशा से अपने पूर्वी पड़ोस में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए शेख हसीना को एक सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखता रहा था।

हालांकि, इस निकटता का एक दूसरा राजनीतिक पहलू भी था जिसने बांग्लादेश के भीतर एक बड़े जनमत को भारत के प्रति संशयवादी बना दिया। बांग्लादेशी समाज, नागरिक संगठनों और विपक्षी दलों के एक बड़े वर्ग में यह धारणा गहरे तक घर कर गई कि नई दिल्ली ने वहां के आंतरिक लोकतांत्रिक मूल्यों, निष्पक्ष चुनावों और आम जनता के अधिकारों के बजाय केवल अपने रणनीतिक और भू-राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। इस जन-आक्रोश ने भारत-विरोधी भावनाओं को हवा दी, जिसने अंततः 2024 के जुलाई-अगस्त विद्रोह के दौरान विस्फोटक रूप ले लिया। वर्तमान में ढाका की नई सरकार शेख हसीना के औपचारिक प्रत्यर्पण (Extradition) की लगातार मांग कर रही है ताकि उन पर उस जन-आंदोलन के दौरान हुए जान-माल के नुकसान और 'मानवता के खिलाफ कथित अपराधों' के तहत मुकदमा चलाया जा सके। वहीं, भारत सरकार ने कूटनीतिक संयम बरतते हुए इस अनुरोध को स्थापित कानूनी प्रावधानों, सुरक्षा समीक्षा और दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के नियमों के दायरे में रखने की बात कही है, जिससे ढाका के नए सत्ता प्रतिष्ठान में भारी बेचैनी देखी जा रही है।

गंगा और तीस्ता के जल बंटवारे पर सहमति का अभाव: 12 दिसंबर को खत्म हो रही 30 साल पुरानी ऐतिहासिक संधि

राजनीतिक और कानूनी खींचतान से इतर, दोनों देशों के भूगोल और जनजीवन से जुड़ा सबसे गहरा विवाद साझा नदियों के पानी के बंटवारे का है। भारत और बांग्लादेश की सीमा से होकर कुल 54 अंतरराष्ट्रीय नदियां बहती हैं, जिसके चलते जल के उचित, न्यायसंगत और वैज्ञानिक वितरण को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक रहा है। हालांकि, इन 54 नदियों में से अब तक केवल एक ही औपचारिक और व्यापक नदी जल समझौता अस्तित्व में रहा है, जो भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाने वाली जीवनदायिनी नदी के पानी के वितरण के लिए किया गया था। यह ऐतिहासिक 30 वर्षीय गंगा जल समझौता 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और शेख हसीना के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, जिसकी आधिकारिक वैधता इस वर्ष 12 दिसंबर को पूरी तरह समाप्त होने जा रही है।

गंगा संधि की समय-सीमा सिर पर होने के कारण ढाका ने इसके तुरंत नवीनीकरण या एक नए संशोधित समझौते की पुरजोर मांग उठाई है, लेकिन दोनों देशों के बीच उपजे अविश्वास के चलते इस पर तकनीकी वार्ताएं ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। गंगा के अलावा, तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद भी पिछले डेढ़ दशक से अनसुलझा है। वर्ष 2011 में तीस्ता समझौते का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा अपने किसानों और उत्तरी जिलों की जल सुरक्षा का हवाला देकर कड़ा विरोध जताए जाने के कारण संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो सके थे। बांग्लादेश विशेष रूप से सूखे के मौसम में तीस्ता के घटते जलस्तर के कारण गंभीर कृषि और सिंचाई संकट का सामना करता रहा है। ऐसे में नई दिल्ली के लिए अपने घरेलू राज्यों के संघीय हितों और पड़ोसी देश की मानवीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन साधना एक बेहद जटिल कूटनीतिक पहेली बना हुआ है।

व्यापारिक प्रतिबंधों और सीमा सुरक्षा के मुद्दों से उपजा आर्थिक तनाव: क्या पटरी पर लौटेंगे द्विपक्षीय संबंध?

राजनीतिक कटुता का प्रत्यक्ष प्रभाव दोनों देशों के बीच फलते-फूलते व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। तमाम उतार-चढ़ावों के बावजूद भारत वर्तमान में बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। कुछ समय के लिए भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया था, यद्यपि बाद में अमेरिका पुनः दूसरे स्थान पर आ गया और चीन भारी अंतर के साथ बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। हाल के महीनों में दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की कुछ प्रमुख वस्तुओं के आयात-निर्यात पर लगाए गए अघोषित गैर-टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों ने सीमावर्ती व्यापार को काफी हद तक शिथिल कर दिया है, जिससे दोनों तरफ के स्थानीय व्यापारियों और निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

व्यापारिक अड़चनों के साथ-साथ कई अन्य अनसुलझे सुरक्षा मुद्दे भी इस रिश्ते को लगातार उलझा रहे हैं। इनमें भारत द्वारा संदिग्ध रूप से बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे प्रवासियों को सीमा पार भेजने की प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकने के दौरान होने वाली घटनाएं, और ढाका के कुछ राजनीतिक हलकों में पाकिस्तान के प्रति देखा जाने वाला नया रणनीतिक झुकाव शामिल हैं। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि भूगोल और इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और पारगमन (ट्रांजिट) के लिए बांग्लादेश अनिवार्य है, तो वहीं बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की निरंतरता भारत पर काफी हद तक निर्भर करती है। आने वाले समय में दोनों देशों को संकीर्ण राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर एक व्यावहारिक और दूरगामी संवाद की शुरुआत करनी होगी ताकि यह ऐतिहासिक साझेदारी किसी स्थायी गतिरोध का शिकार न बने।