देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ग्रेटर नोएडा स्थित एक शाखा से बेहद हैरान और परेशान कर देने वाला वित्तीय मामला सामने आया है। कई खाताधारकों ने आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनके बचत खातों (Savings Accounts) से भारी रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई और उनकी मियादी जमा (Fixed Deposits - FDs) को मैच्योरिटी से पहले ही बंद (Premature Closure) कर दिया गया।

हैरानी की बात यह रही कि पीड़ितों के पास न तो कोई वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आया और न ही लेनदेन का कोई एसएमएस अलर्ट प्राप्त हुआ। ग्राहकों को इस गड़बड़ी का पता तब चला जब वे पासबुक अपडेट कराने या नकद निकासी के लिए बैंक पहुंचे। इस घटना के सामने आते ही स्थानीय खाताधारकों और प्रभावित परिवारों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस और वरिष्ठ बैंक प्रबंधन तक पहुंची।

बैंक का आधिकारिक रुख: जांच शुरू और कर्मचारियों पर सख्त एक्शन

मामले के तूल पकड़ने और खाताधारकों के विरोध प्रदर्शन के बाद पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। बैंक ने कहा है कि वह किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी या कदाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' अपनाता है।

प्राथमिक जांच के आधार पर संबंधित शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पांच बैंक कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और पूरे स्टाफ को बदलकर नई टीम तैनात की गई है। बैंक की आंतरिक एंटी-करप्शन टीम और विजिलेंस विभाग ने पूरे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया है। बैंक प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि वे जांच एजेंसियों और स्थानीय पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह तकनीकी चूक थी या आंतरिक कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ संगठित अपराध।

क्या ग्राहकों को वापस मिलेगा डूबा हुआ पैसा?

प्रभावित ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके खून-पसीने की कमाई और जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से मिली रकम वापस मिलेगी या नहीं। इस पर बैंक ने आश्वासन दिया है कि ग्राहकों के वैध हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

बैंक ने बयान में कहा कि शिकायतों की बारीकी से जांच की जा रही है और सभी वास्तविक दावों (Genuine Claims) का शत-प्रतिशत निपटारा किया जाएगा। कुछ दावों का प्राथमिक सत्यापन पूरा कर निपटारा शुरू भी कर दिया गया है। जिन खातों में अनधिकृत निकासी के बाद पैसे दूसरे खातों में भेजे गए थे, उनमें से कई संदिग्ध खातों और लेन-देन को तत्काल होल्ड (फ्रीज) पर डाल दिया गया है ताकि रिकवरी की प्रक्रिया तेज हो सके।

अनधिकृत लेन-देन पर क्या कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कड़े नियम?

इस तरह की घटनाओं को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम ग्राहकों के पक्ष में पूरी तरह स्पष्ट हैं:

• शून्य देयता (Zero Liability): यदि धोखाधड़ी बैंक की आंतरिक सुरक्षा चूक, तकनीकी खामी या बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण हुई है, तो ग्राहक की देयता पूरी तरह शून्य होती है। ऐसे में बैंक को पूरा नुकसान खुद वहन करना होता है और ग्राहक का पैसा लौटाना अनिवार्य है।

• सूचना देने की समय-सीमा: यदि ग्राहक की तरफ से कोई लापरवाही (जैसे पासवर्ड या ओटीपी साझा करना) नहीं हुई है और वह अनधिकृत लेनदेन का पता चलते ही 3 कार्यदिवसों के भीतर बैंक को लिखित या डिजिटल रूप से सूचित कर देता है, तो पूरी रकम की भरपाई बैंक को करनी होती है।

• रिफंड की समयसीमा: आरबीआई गाइडलाइंस के तहत बैंक को शिकायत दर्ज होने के निश्चित दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में शैडो क्रेडिट (अस्थायी या स्थायी रिफंड) देना होता है।

अगर बैंक खाते में दिखे कोई संदिग्ध लेन-देन तो तुरंत उठाएं ये 4 कदम

बैंक फ्रॉड से बचने और समय रहते अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रखने के लिए हर खाताधारक को ये सावधानियां बरतनी चाहिए:

1. तत्काल बैंक को सूचना दें: किसी भी अनधिकृत ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलते ही बैंक के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप को तुरंत ब्लॉक करवाएं और शाखा प्रबंधक को लिखित शिकायत देकर रिसीविंग कॉपी लें।

2. साइबर क्राइम पोर्टल और पुलिस में शिकायत: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं और स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं।

3. सभी डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखें: बैंक पासबुक की एंट्री, मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट बैलेंस के स्क्रीनशॉट और बैंक अधिकारियों से हुई बातचीत की तारीख और समय को लिखित रूप में सुरक्षित रखें।

4. आरबीआई लोकपाल (Banking Ombudsman) का रुख: यदि 30 दिनों के भीतर बैंक आपकी शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं करता है, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल (Integrated Ombudsman) के पोर्टल पर सीधे अपील दर्ज कर सकते हैं।