दिवाली और त्योहारी सीजन समाप्त होते ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि क्या अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से ₹2,000 से अधिक का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बिलिंग, खरीदारी और रोजमर्रा के लेन-देन में यूपीआई की निर्भरता को देखते हुए आम जनता के बीच इस खबर से काफी असमंजस की स्थिति बन गई है। इस पूरे मामले का सीधा और स्पष्ट जवाब यह है कि आम उपभोक्ता (कस्टमर) के लिए यूपीआई का इस्तेमाल पहले की तरह ही पूरी तरह मुफ्त रहेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं के बैंक खाते से कटने वाले किसी भी यूपीआई लेन-देन पर कोई सीधा शुल्क नहीं लगाया गया है। जिस बदलाव को लेकर अफवाहें चल रही हैं, वह दरअसल 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) से जुड़ा ढांचा है, जो केवल बड़े व्यापारियों और चुनिंदा व्यावसायिक लेन-देन पर लागू करने का प्रस्ताव है, न कि आम नागरिकों के सामान्य भुगतानों पर।

आम ग्राहकों के लिए 100% फ्री रहेगा UPI: P2P और P2M में समझें बड़ा अंतर

इस पूरे नियम को समझने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की दो प्रमुख श्रेणियों—P2P (पर्सन-टू-पर्सन) और P2M (पर्सन-टू-मर्चेंट) के फर्क को जानना जरूरी है। जब आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या किसी व्यक्ति के निजी बैंक खाते में पैसे भेजते हैं (P2P), तो चाहे रकम ₹100 हो या ₹50,000, उस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता और यह पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहेगा। वहीं दूसरी ओर, जब आप किसी दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सामान खरीदने के बदले क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करते हैं, तो उसे P2M ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ₹2,000 तक के सभी प्रकार के मर्चेंट पेमेंट्स पर सरकार ने जीरो-एमडीआर का प्रावधान बरकरार रखा है। यानी यदि आप किसी स्टोर पर ₹2,000 तक की खरीदारी करते हैं, तो न ग्राहक से कोई अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा और न ही उस छोटे दुकानदार पर कोई प्रोसेसिंग फीस लगेगी।

व्यापारियों पर 0.4% MDR का प्रस्ताव: छोटे दुकानदारों को मिली पूरी राहत

प्रस्तावित नए ढांचे के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यावसायिक भुगतानों (P2M) पर बड़े मर्चेंट्स के लिए 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) तय किया गया है। हालांकि, इसमें भी छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है। जो छोटे व्यापारी (P2PM श्रेणी) अपने क्यूआर कोड के जरिए महीने में ₹1 लाख तक का डिजिटल कलेक्शन करते हैं, उन्हें इस दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। यानी नुक्कड़ की किराना दुकान, दूध-सब्जी के विक्रेता या छोटे ढाबों पर यदि आप ₹2,000 से ज्यादा का भी भुगतान करते हैं, तो उन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। यह 0.4% शुल्क केवल बड़े रिटेल आउटलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स, ज्वेलर्स और बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए निर्धारित किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा भी ₹300 पर कैप (सीमित) की गई है ताकि बड़े लेन-देन पर अत्यधिक बोझ न पड़े।

रेलवे, फ्यूल और जरूरी सेवाओं के लिए विशेष रियायती दरें

दैनिक जीवन से जुड़ी अनिवार्य और सार्वजनिक सेवाओं को राहत देने के लिए विशेष रियायती दरें तय की गई हैं। यदि आप भारतीय रेलवे की टिकट बुक कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवा रहे हैं, बिजली, पानी, गैस का यूटिलिटी बिल भर रहे हैं या टेलीकॉम रिचार्ज करा रहे हैं, तो ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर भी 0.4% का प्रतिशत-आधारित चार्ज नहीं लगेगा। इन आवश्यक श्रेणियों में मर्चेंट पक्ष के लिए मात्र ₹5 प्रति ट्रांजैक्शन की एकमुश्त फ्लैट फीस का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कैपिटल मार्केट से जुड़े निवेश—जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी, स्टॉक ब्रोकरेज और डिमैट खातों में फंड ट्रांसफर के लिए भी यह दर मात्र 0.02% (अधिकतम ₹300 कैप) निर्धारित की गई है। इन सभी मामलों में यह शुल्क सेवा प्रदाता या मर्चेंट के खाते से बैंकिंग सिस्टम में सेटल होता है, ग्राहक के बैंक खाते से नहीं।

दिवाली से पहले क्यों टला था फैसला और अब कब से हो सकता है लागू

प्रस्तावित एमडीआर नियमों को मूल रूप से अक्टूबर के मध्य में लागू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन त्योहारी सीजन में आम जनता की भारी खरीदारी, बाजार में नकदी के प्रवाह और व्यापारियों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने इसके क्रियान्वयन को दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया था। चूंकि अब दिवाली और छठ महापर्व का त्योहारी दौर संपन्न हो रहा है, इसलिए नियामक स्तर पर इसके अंतिम क्रियान्वयन की तारीख और तकनीकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि इसे चालू नवंबर महीने के अंत या आगामी अधिसूचना के बाद ही चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसकी औपचारिक तारीख एनपीसीआई द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी।

यदि कोई दुकानदार आपसे मांगे अतिरिक्त पैसे तो तुरंत करें यह काम

एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत कोई भी व्यापारी यूपीआई से भुगतान स्वीकार करते समय ग्राहक पर एमडीआर या अतिरिक्त सरचार्ज नहीं थोप सकता। यह लागत मर्चेंट के अपने ऑपरेटिंग खर्च का हिस्सा होती है। यदि कोई दुकानदार या मर्चेंट ₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर आपसे अतिरिक्त 0.4% या कोई सरचार्ज मांगता है, तो ग्राहक इसके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऐसी किसी भी अनियमितता की स्थिति में उपभोक्ता अपने यूपीआई ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm या BHIM) के सपोर्ट सेक्शन में जाकर, अपने बैंक के कस्टमर केयर पर या उपभोक्ता फोरम में बिल के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संक्षेप में, आम उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की घबराहट या अफवाहों में आने की आवश्यकता नहीं है; आपकी जेब से यूपीआई ट्रांसफर पहले की तरह ही पूरी तरह फ्री और सुरक्षित बना रहेगा।