EPFO सब्सक्राइबर्स की 7500 रुपये होगी मिनिमम पेंशन? 19 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही बड़ी मीटिंग

EPFO सब्सक्राइबर्स की 7500 रुपये होगी मिनिमम पेंशन? 19 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही बड़ी मीटिंग

देशभर के लाखों ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर्स और ईपीएस-95 (EPS-95) पेंशनभोगियों की निगाहें इस समय आगामी 19 नवंबर 2026 पर टिकी हुई हैं। गुरुवार 19 नवंबर को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक से पहले देशभर के पेंशनर संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर महंगाई भत्ते (DA) के साथ 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर दबाव तेज कर दिया है। पिछले बारह वर्षों से न्यूनतम पेंशन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न होने से नाराज बुजुर्ग पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि दिल्ली में होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में उनकी सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे के सहारे को लेकर कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है।

गुजरात के गिर से बदलकर नई दिल्ली किया गया बैठक का स्थान

प्रशासनिक स्तर पर इस बैठक को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गौरतलब है कि ईपीएफओ की 240वीं सीबीटी बैठक पहले गुजरात के गिर में आयोजित होने वाली थी, जिसके लिए 30 सितंबर को केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सभी सदस्यों को सूचना पत्र भी भेजा गया था। हालांकि, बाद में 4 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-द्वितीय डॉ. सुब्रत भौमिक की ओर से जारी नए आधिकारिक पत्र में बैठक का स्थान बदलने की जानकारी दी गई। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब यह अहम बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में संपन्न होगी। बैठक का स्थान अचानक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली किए जाने के बाद से ही राजनीतिक और श्रमिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार इस बैठक में कुछ बड़े नीतिगत प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है।

7500 रुपये की मांग के बीच 3000 रुपये के प्रस्ताव पर भी चल रहा मंथन

पेंशनर संगठनों और कर्मचारी यूनियनों की मुख्य मांग यह है कि मौजूदा महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये किया जाए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। दूसरी ओर, प्रशासनिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी सामने आ रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार-विमर्श हुआ है। यदि 3,000 रुपये के प्रस्ताव पर भी सहमति बनती है, तो यह मौजूदा न्यूनतम पेंशन में सीधे 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशनभोगियों को सालाना 24,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। हालांकि, सरकार या ईपीएफओ की ओर से अभी तक न तो 7,500 रुपये और न ही 3,000 रुपये के प्रस्ताव की कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। इसलिए अंतिम तस्वीर 19 नवंबर को होने वाली बैठक के आधिकारिक एजेंडे और उसके बाद जारी होने वाले निर्णयों से ही साफ हो पाएगी।

साल 2014 के बाद से नहीं बदली है 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन का इतिहास देखें तो इसमें आखिरी बार संशोधन आज से 12 साल पहले वर्ष 2014 में किया गया था। फरवरी 2014 में सीबीटी की मंजूरी और आम बजट 2014-15 की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 से न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये तय किया था। तब से लेकर वर्ष 2026 तक देश में जीवनयापन की लागत, दवाइयों के दाम और रोजमर्रा के खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन ईपीएस पेंशनभोगियों के खाते में आज भी महज 1,000 रुपये ही आ रहे हैं। हाल ही में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिससे पेंशनभोगियों की उम्मीदों को नया बल मिला है।

सितंबर 2026 में वेतन सीमा 25,000 रुपये किए जाने से बढ़ी उम्मीदें

पेंशन बढ़ोतरी की अटकलों को इसलिए भी मजबूती मिल रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी साल सितंबर 2026 में ईपीएफओ से जुड़ा एक बड़ा सुधार लागू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के लिए वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी थी, जो 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया था कि वेतन सीमा बढ़ने से देश के 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य भविष्य निधि और पेंशन सुरक्षा के दायरे में आएंगे। नई वेतन सीमा लागू होने से नियोक्ता के हिस्से से पेंशन फंड में जाने वाला अधिकतम योगदान भी 1,250 रुपये से बढ़कर 2,083 रुपये प्रति माह हो गया है।

उच्च पेंशन के आवेदनों पर भी नेशनल कॉन्फेडरेशन ने उठाई 22 प्रमुख मांगें

19 नवंबर की बैठक से पहले पेंशनभोगियों के प्रमुख संगठन 'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन' (NCPA) ने भी सीबीटी के समक्ष 22 प्रमुख मांगों का मांगपत्र पेश किया है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन (Higher Pension) देने की प्रक्रिया को सरल बनाने और बिना उचित सुनवाई के बड़े पैमाने पर खारिज किए जा रहे आवेदनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा छूट प्राप्त ट्रस्टों (Exempted Trusts) के कर्मचारियों को उच्च पेंशन के विकल्प से वंचित करने वाले पुराने परिपत्रों को वापस लेने की भी पुरजोर अपील की गई है।

पेंशनभोगियों के लिए जरूरी सलाह, अफवाहों से रहें सावधान

चूंकि 19 नवंबर की बैठक में होने वाले किसी भी फैसले को लागू होने से पहले केंद्रीय श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी व अधिसूचना की आवश्यकता होती है, इसलिए विशेषज्ञों ने पेंशनभोगियों को धैर्य रखने की सलाह दी है। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक मौजूदा 1,000 रुपये की व्यवस्था ही लागू रहेगी। इसके साथ ही ईपीएफओ सदस्यों को चेतावनी दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी भ्रामक खबर या पेंशन बढ़वाने का दावा करने वाले किसी अनधिकृत एजेंट के झांसे में न आएं। सभी पेंशनभोगी अपने यूएएन (UAN), केवाईसी (KYC) और पीपीओ (PPO) विवरण को ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट रखें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें।