'अपना बुलडोजर चुनाव आयोग की तरफ मोड़िए', हिंदू वोट कटने के दावे पर योगी को अखिलेश का ताना

'अपना बुलडोजर चुनाव आयोग की तरफ मोड़िए', हिंदू वोट कटने के दावे पर योगी को अखिलेश का ताना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर बेहद तीखा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का दावा किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर सीधा हमला बोला है। मंगलवार 17 नवंबर को राजधानी लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा कि यदि मुख्यमंत्री को लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर हिंदू वोट काटे गए हैं, तो उन्हें अपना चर्चित बुलडोजर चुनाव आयोग की तरफ मोड़ देना चाहिए। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री के आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर उन्हें यह जानकारी किस दिव्य शक्ति, आकाशवाणी या सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से प्राप्त हुई है कि कटने वाले सभी मतदाता हिंदू ही थे। दूसरी तरफ, इस बढ़ते सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के पास धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं होता और सूची से नाम हटाने में किसी भी समुदाय को लक्षित नहीं किया गया है।

किस तकनीक से पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटे: अखिलेश यादव का सवाल

लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरुआती बयान के बाद इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने यह बयान देने के बाद अपने हालिया भाषणों में इस आंकड़े को दोहराना बंद कर दिया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग ने उन्हें इस तरह की बयानबाजी से बचने की चेतावनी दी है। सपा प्रमुख ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि हिंदू वोट कटे हैं, लेकिन उन्हें यह कैसे पता चला कि सूची से बाहर हुए लोग सनातनी थे या नहीं।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वास्तविकता यह है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची गई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों के लोगों को लाकर वोटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सपा प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए कहा कि पार्टी प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूची का गहन परीक्षण करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि राजनीतिक दलों को दी जाने वाली अंतिम मतदाता सूची तथा मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारियों के पास मौजूद सूची में कोई अंतर न रहे।

क्या था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान जिससे शुरू हुआ विवाद?

इस पूरे राजनीतिक विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार से हुई थी। एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया था कि प्रदेश के कई जिलों में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं, जिनमें महिलाएं, युवा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी सवाल उठाया था कि जिन लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज थे, वे चुनाव आयोग की सूची से कैसे हट गए, जबकि इसी अवधि में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के नाम सूची से छूटे हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से ही विपक्षी दल सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर हमलावर हो गए हैं।

समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर की नोटिस जारी करने की मांग

इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग को एक आधिकारिक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर संज्ञान लेने की मांग की थी। सपा ने अपने ज्ञापन में आयोग पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब विपक्षी नेता मतदाता सूची में अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हैं, तो चुनाव आयोग उनसे तत्काल शपथ-पत्र और प्रमाण मांगता है, जैसा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर किया गया था। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम कटने का दावा किए जाने के बावजूद आयोग ने उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है, इसलिए आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री को भी नोटिस जारी कर हलफनामा मांगा जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की सफाई: धर्म आधारित डेटा नहीं रखता आयोग

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही इस तीखी बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में किसी भी नागरिक के धर्म या जाति का कोई विवरण दर्ज नहीं होता है, इसलिए धर्म के आधार पर नाम कटने या बढ़ने का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किसी भी समुदाय को लक्षित कर नाम हटाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि जिलों से प्राप्त रिपोर्टों में ऐसी किसी साजिश की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों के नाम पहले से ही सूची में पंजीकृत नहीं थे और अब फॉर्म-छह भरवाकर उन्हें जोड़ा जा रहा है।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर छिड़ी सियासी जंग के मायने

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए मतदाताओं को एकजुट रखने और किसी भी संभावित नाम कटौती को रोकने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थक मतदाताओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। चुनाव आयोग ने आगामी 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय निर्धारित किया है, ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के हर जिले में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता और बयानबाजी और अधिक तेज होने की संभावना है।