मायावती के वोट बैंक पर तीन तरफ से नजर! अखिलेश, चंद्रशेखर और चिराग में से कौन लगाएगा सेंध?
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य के लगभग 21 प्रतिशत दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए सियासी घमासान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक रिपोर्टों और मीडिया विश्लेषणों के अनुसार, लंबे समय तक इस वोट बैंक की प्रमुख धुरी रहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के सामने अब तीन अलग-अलग दिशाओं से कड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने-अपने समीकरणों के जरिए दलित समाज में पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक ओर बसपा अपने सिमटते जनाधार को फिर से एकजुट करने के लिए संगठनात्मक बदलाव और रैलियों का सहारा ले रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी और एनडीए के सहयोगी दल भी इस वर्ग को साधने में जुटे हैं।
आगरा सम्मेलन से शुरू हुई जुबानी जंग और अखिलेश यादव का 'दमदार दलित' दांव
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाताओं को लेकर ताजा बहस 15 नवंबर को आगरा के जीआईसी मैदान में आयोजित समाजवादी पार्टी के 'पीडीए दलित महासम्मेलन' से तेज हुई। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के संयोजन में आयोजित इस सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी। मंच से संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले के 'डी' अक्षर को नया अर्थ देते हुए इसे 'दमदार दलित' बताया। सपा नेतृत्व संविधान, आरक्षण और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता जैसे मुद्दों को आगे रखकर जाटव और गैर-जाटव दोनों समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले सकारात्मक परिणामों के बाद सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक ऐसे सम्मेलनों के जरिए अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन ने बढ़ाई सियासी हलचल
दूसरी ओर, नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव और युवा दलित मतदाताओं के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन की घोषणा की है। इस नए मोर्चे ने आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। आंकड़ों के लिहाज से राज्य में करीब 21 प्रतिशत दलित और लगभग 19 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह नया गठबंधन न केवल बसपा के पारंपरिक आधार के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा है, बल्कि सपा और कांग्रेस के अल्पसंख्यक व दलित समीकरणों के सामने भी एक नई चुनौती पेश कर रहा है।
चिराग पासवान की यूपी में एंट्री और गैर-जाटव वोटों पर नजर
इस त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा में तीसरा नाम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जुड़ गया है, जिन्होंने बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। आगरा में अखिलेश यादव के बयान के अगले ही दिन मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल चुनाव के समय दलितों को याद करना उचित नहीं है और समाज को वास्तविक रूप से सशक्त बनाने का कार्य दिवंगत रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने किया है। चिराग पासवान ने भी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने की बात कही है, जिसे राजनीतिक जानकार एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। वाराणसी सहित विभिन्न क्षेत्रों में रैलियों के माध्यम से लोजपा (रामविलास) विशेष रूप से गैर-जाटव दलितों, खासकर पासी और पासवान समुदाय के बीच अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि, जानकारों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोजपा का संगठनात्मक ढांचा अभी शुरुआती दौर में है।
भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और सहयोगी दलों का समीकरण
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी दलित समाज की विभिन्न उपजातियों के बीच अपनी पैठ को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए निरंतर सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं, आवास, राशन और कानून व्यवस्था के मुद्दों के जरिए गैर-जाटव मतदाताओं के बीच संवाद स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 'डॉ. बी. आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना' की मंजूरी और मंत्रिमंडल में पासी व वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने जैसे कदमों को भी इसी सामाजिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा पहले से ही अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर जातीय समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है।
मायावती की वापसी की योजना: आकाश आनंद की सक्रियता और 6 दिसंबर की रैली
चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022 में 12.88 प्रतिशत रह गया था, जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 9.4 प्रतिशत तक सिमट गया। अपने इस पारंपरिक आधार को फिर से मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त कर मुख्य चुनावी चेहरे के रूप में आगे किया है। आकाश आनंद सहारनपुर, बरेली, बुलंदशहर और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में जनसभाएं कर युवाओं और संगठन को सक्रिय करने में जुटे हैं। इसके साथ ही बसपा ने आगामी 6 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में एक विशाल रैली आयोजित कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बहुकोणीय मुकाबले के बीच दलित मतदाता किस दल की नीतियों और नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हैं।