आजम खान के लिए राहतों का मंगलवार, पहले सुप्रीम फिर हाई कोर्ट से आई खबर; मिली अंतरिम जमानत
लंबे समय से कानूनी मुकदमों का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। एक ही दिन के भीतर देश की दो सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं यानी सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके पक्ष में महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। पहले सुबह के सत्र में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े चर्चित मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी और साथ ही उनकी पत्नी तंजीन फातिमा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम को भी समान राहत प्रदान की। इसके कुछ ही घंटों बाद प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इन दोनों फैसलों के बाद रामपुर से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आजम खान के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया बताया दोषपूर्ण
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आजम खान की रिट याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि प्रथम दृष्टया आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 19 के अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। अदालत ने यह भी पाया कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे और उनकी बहन को भेजे गए संदेश में भी गिरफ्तारी के कारण संलग्न नहीं थे।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को प्रथम दृष्टया प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा। सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पैरवी की, जबकि ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा। कोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जबकि आजम खान के वकीलों को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दस दिन की मोहलत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब दस दिसंबर को होगी।
रामपुर जेल से रिहा होते ही 31 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय का यह मामला वर्ष 2019 की ईसीआईआर और रामपुर के अजीम नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 224 से जुड़ा है, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग, जमीन खरीद में अनियमितता और मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय तथा जौहर ट्रस्ट के निर्माण में पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को दो पैन कार्ड से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इसी आदेश के बाद 31 अक्टूबर की शाम को जब आजम खान रामपुर जेल से बाहर निकल रहे थे, तभी जेल के गेट के बाहर ईडी की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से 5 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूरे परिवार को मिली राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान और उनके परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी आई। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम की पात्रता साबित करने के लिए कथित तौर पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में रामपुर की निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित कर जमानत तो दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक केवल आजम खान के मामले में ही लगाई थी और तंजीन फातिमा तथा अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, वहीं तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने भी समान राहत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक को बरकरार रखा और साथ ही तंजीन फातिमा व अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर भी रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी कानूनी राहत दे दी।
उत्तर प्रदेश की सियासत और आगामी चुनावों पर इस फैसले का असर
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आजम खान को मिली यह दोहरी न्यायिक राहत समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पिछले कई वर्षों से जेल और अदालती कार्रवाइयों में उलझे रहने के कारण आजम खान सक्रिय राजनीति से दूर थे, जिससे रामपुर और आसपास के जिलों में सपा के संगठन पर भी असर पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले दिनों में दस दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन मंगलवार के इन दो बड़े फैसलों ने आजम खान और उनके परिवार को लंबे समय बाद सुकून की सांस लेने का अवसर जरूर प्रदान कर दिया है।