योगी सरकार 26 जिलों के 517 गांवों में 18 विभाग करने जा रहे बड़ा काम, चिह्नित किए गए ग्राम

योगी सरकार 26 जिलों के 517 गांवों में 18 विभाग करने जा रहे बड़ा काम, चिह्नित किए गए ग्राम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और वहां रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी और एकीकृत कार्ययोजना तैयार की है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के अंतर्गत प्रदेश के कुल छब्बीस जिलों के सैंतालीस विकासखंडों में स्थित पांच सौ सत्रह गांवों को विशेष रूप से चिह्नित किया गया है। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन गांवों में विकास कार्य केवल किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य सरकार के अठारह प्रमुख विभाग आपसी समन्वय के साथ एक मंच पर आकर काम करेंगे। इस बहुविभागीय पहल के माध्यम से इन चिह्नित गांवों में पक्का आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पक्की सड़कें, निर्बाध बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे।

सोनभद्र के सर्वाधिक 176 गांव शामिल, जानें अन्य जिलों का पूरा आंकड़ा

उत्तर प्रदेश के जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र ने इस अभियान की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि चिह्नित किए गए पांच सौ सत्रह गांवों में सबसे अधिक एक सौ छिहत्तर गांव सोनभद्र जिले के शामिल किए गए हैं। पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के जनजातीय आबादी वाले इलाकों को इस योजना में प्रमुखता दी गई है। आंकड़ों के अनुसार, सोनभद्र के बाद बलिया जिले के इकसठ गांव और बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के अड़तीस गांवों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के प्रमुख जिलों में शामिल देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के चौंतीस-चौंतीस गांवों को इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है।

इसी कड़ी में गाजीपुर जिले के छब्बीस गांव, मिर्जापुर के बीस गांव, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के अठारह गांव और चंदौली के सत्रह गांवों में भी विकास कार्यों की गति तेज की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिजनौर जिले के पांच जनजातीय गांवों को भी इस सूची में स्थान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी छब्बीस जिलों के चिह्नित ग्रामों में बुनियादी ढांचे की हर कमी को तय समयसीमा के भीतर दूर किया जाए, ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

18 विभाग और 25 निर्धारित हस्तक्षेप: गांवों को संतृप्त करने की रणनीति

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अक्टूबर दो हजार चौबीस को इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था, जिसे उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर अत्यंत प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्य में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग को नोडल इकाई बनाते हुए इसके साथ कुल अठारह विभागों को जोड़ा गया है। इन विभागों में ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, जलापूर्ति एवं नमामि गंगे, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास एवं उद्यमिता, पंचायती राज और पर्यटन विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सरकार ने इन सभी विभागों को पच्चीस निर्धारित हस्तक्षेपों यानी विकास मानकों के माध्यम से चिह्नित गांवों को शत-प्रतिशत संतृप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गांव में पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी योग्य व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। गांवों के भीतर संपर्क मार्ग, छोटे पुल, जल निकासी के लिए पक्की नालियां और हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

आजीविका संवर्धन, कौशल विकास और पर्यटन से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय

केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित न रहकर योगी सरकार ने इस अभियान के तहत जनजातीय परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है। कृषि और पशुपालन विभाग की योजनाओं के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं और पशुधन विकास का लाभ दिया जाएगा। वहीं, कौशल विकास विभाग के जरिए स्थानीय युवाओं और महिलाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे स्वरोजगार स्थापित कर सकें या विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।

इसके अलावा, सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर और लखीमपुर खीरी जैसे प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जिलों में पर्यटन विभाग के सहयोग से इको-टूरिज्म और होम-स्टे जैसी संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इससे जनजातीय समाज की पारंपरिक कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर सभी अठारह विभागों के कार्यों की प्रगति की निगरानी की जाए। आगामी समय में पांच सौ सत्रह गांवों में होने वाला यह एकीकृत बदलाव उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मॉडल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरेगा।