शेख हसीना की घर वापसी कैसे होगी, क्या भारत ने रख दीं शर्तें? बांग्लादेश का आया बयान

शेख हसीना की घर वापसी कैसे होगी, क्या भारत ने रख दीं शर्तें? बांग्लादेश का आया बयान

बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित घर वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालिया मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने के बदले उनकी सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई जैसी कुछ शर्तें रखी हैं। इन खबरों के सामने आने के बाद अब बांग्लादेश सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, जिसमें इन दावों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया गया है। ढाका का कहना है कि भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है और शेख हसीना की वापसी मौजूदा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। दूसरी तरफ, अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में रह रहीं 79 वर्षीय शेख हसीना ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी खतरे की परवाह किए बिना दिसंबर में अपने देश लौटने के संकल्प पर अडिग हैं।

भारत की कथित शर्तों वाली रिपोर्ट पर बांग्लादेश का क्या है आधिकारिक बयान?

बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि नई दिल्ली और ढाका के बीच शेख हसीना की वापसी को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में नए सिरे से मुकदमे का सामना करने का अवसर मिले और उन्हें सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया जाए। हालांकि, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है।

ढाका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टों का कोई ठोस आधार नहीं है और यह जानकारी भारत सरकार के किसी जिम्मेदार सूत्र से नहीं आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भारत सरकार या भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक संदेश भेजा जाता है, तो बांग्लादेश निश्चित रूप से उस पर विचार करेगा और जवाब देगा। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध केवल शेख हसीना के मुद्दे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच कई व्यापक हित जुड़े हुए हैं जिन्हें कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

शेख हसीना की घर वापसी कैसे होगी और सेना की क्या भूमिका हो सकती है?

शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के संभावित तरीकों को लेकर भी विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, यदि दोनों देशों के बीच सहमति बनती है तो शेख हसीना की वापसी हवाई या जमीनी मार्ग से हो सकती है। एक विकल्प के तहत बांग्लादेश सरकार उन्हें ढाका ले जाने के लिए अपना सैन्य विमान भारत भेज सकती है, जबकि दूसरे विकल्प के रूप में भारत-बांग्लादेश सीमा पर किसी तय स्थान पर उन्हें बांग्लादेशी सेना के सुपुर्द किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के बीच समन्वय को अहम माना जा रहा है।

इस बीच, शेख हसीना ने भी अपनी वापसी की तैयारियों को लेकर संकेत दिए हैं। खबरों के अनुसार, उन्होंने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है, जिसे निर्वासन के बाद बांग्लादेश सरकार के साथ उनका पहला आधिकारिक संपर्क माना जा रहा है। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शर्तों से जुड़े सवालों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और भारत इस पर सभी कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य उन्मुख संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

मौत की सजा और अपील के अधिकार को लेकर बांग्लादेश के कानून मंत्री का रुख

शेख हसीना की वापसी के बाद उनके कानूनी भविष्य को लेकर बांग्लादेश सरकार का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थीं। इसके बाद नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी।

बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने बयान दिया है कि ढाका ने शेख हसीना को वापस लाने की सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और अब गेंद भारत के पाले में है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार मिलेगा, तो कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर अपील न करने के कारण संबंधित कानून के तहत अब उनके पास कोई कानूनी विकल्प या अपील का अवसर शेष नहीं बचा है और उन्हें अपनी सजा भुगतनी होगी।

जान के खतरे के बावजूद दिसंबर में लौटने के संकल्प पर अडिग हैं शेख हसीना

एक तरफ जहां बांग्लादेश सरकार की ओर से फांसी की सजा लागू होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना ने किसी भी तरह के दबाव या धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। हाल ही में दिए गए एक साक्षात्कार और अपने समर्थकों के नाम संदेश में उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी वापसी से जुड़े खतरों, गिरफ्तारी और जान के जोखिम की पूरी जानकारी है, लेकिन डर उन्हें अपने देश और जनता के प्रति कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वे विदेश में रहने के बजाय अपनी मातृभूमि में मरना पसंद करेंगी।

शेख हसीना ने 1981 में अपने पिछले निर्वासन से वापसी और उस दौरान हुई गिरफ्तारियों तथा हमलों को याद करते हुए कहा कि बांग्लादेश के लिए दिसंबर विजय का महीना है और वे इसी महीने अपने देश लौटेंगी। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के बयानों को विरोधाभासी बताते हुए सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार महीनों से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन जब वे खुद लौटने की बात कर रही हैं तो उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अवामी लीग के समर्थकों में उनकी संभावित वापसी की खबर से उत्साह के साथ-साथ तनाव भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में नई दिल्ली और ढाका के बीच होने वाली कूटनीतिक बातचीत ही यह तय करेगी कि शेख हसीना की घर वापसी किस रूप में और किन परिस्थितियों में होती है।