दीपावली और धनतेरस के पावन त्योहार से ठीक पहले केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी वित्तीय खुशखबरी की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पिछले कई हफ्तों से 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) की अगली किस्त का इंतजार किया जा रहा है। दशहरा और हालिया कैबिनेट बैठकों में जहां रेलवे और गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के बोनस पर मुहर लगाई गई थी, वहीं अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में डीए वृद्धि के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे देती है, तो देश भर के लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा।

इस दिन हो सकता है औपचारिक ऐलान: कैबिनेट बैठक पर टिकी नजरें

आमतौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार—पहली बार जनवरी से और दूसरी बार जुलाई से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन करती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखें तो जुलाई का डीए हमेशा नवरात्रि या दिवाली के आसपास अक्टूबर के महीने में घोषित किया जाता रहा है। हालिया सप्ताहों में 14 और 21 अक्टूबर की बैठकों में इस पर फैसला न होने के बाद, अब सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली से ठीक पहले होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की आगामी बुधवार बैठक (28 अक्टूबर) को इसके ऐलान का सबसे मुफीद दिन माना जा रहा है। सरकार की मंशा हमेशा से यह रही है कि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़े और वे पूरे उत्साह के साथ त्योहार मना सकें, इसलिए इसी हफ्ते आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की पूरी उम्मीद है।

3 फीसदी की संभावित बढ़ोतरी और AICPI-IW आंकड़ों का गणित

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी मूल बेसिक पे पर 60 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है, जिसे पिछली बार अप्रैल में 2 फीसदी बढ़ाकर 58 से 60 किया गया था। अब 3 फीसदी की नई बढ़ोतरी लागू होते ही कुल महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 63 प्रतिशत के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगा। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने उपभोक्ता महंगाई दर के चरम स्तर को देखते हुए 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई थी, लेकिन निर्धारित सरकारी फॉर्मूले के अनुसार 3 प्रतिशत की वृद्धि के ही मजबूत संकेत हैं।

वेतन में कितना होगा इजाफा: समझें अलग-अलग पे-स्केल का असर

महंगाई भत्ते की गणना हमेशा कर्मचारी के बेसिक पे (मूल वेतन) पर की जाती है, जिसमें एचआरए या अन्य भत्ते शामिल नहीं होते। 3 प्रतिशत की दर से डीए बढ़ने पर वेतन में होने वाले बदलाव को इस तरह समझा जा सकता है:

• न्यूनतम बेसिक पे (₹18,000 लेवल-1): जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹18,000 है, उन्हें 60% की दर से वर्तमान में ₹10,800 डीए मिलता है। 63% होने पर यह राशि ₹11,340 हो जाएगी, यानी हर महीने सीधे ₹540 की शुद्ध बढ़ोतरी होगी।

• मध्यम बेसिक पे (₹30,000 से ₹44,900): ₹30,000 के मूल वेतन पर मासिक ₹900 (सालाना ₹10,800) और ₹44,900 के बेसिक पे पर ₹1,347 प्रति माह (सालाना ₹16,164) का अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।

• उच्च बेसिक पे (₹56,100 लेवल-10): क्लास-1 अधिकारियों के लिए ₹56,100 के बेसिक वेतन पर हर महीने ₹1,683 का इजाफा होगा, जिससे उनका सालाना वेतन करीब ₹20,196 बढ़ जाएगा।

• ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) में लाभ: डीए बढ़ने का सीधा असर केवल मूल भत्ते पर ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े ट्रांसपोर्ट अलाउंस के डीए कंपोनेंट पर भी पड़ता है, जिससे कर्मचारियों की इन-हैंड टेक-होम सैलरी और अधिक बढ़ जाती है।

4 महीने का एरियर और पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) का दोहरा लाभ

यह बढ़ोतरी केवल आगामी महीनों के लिए नहीं होगी, बल्कि इसे 1 जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospectively) से लागू किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर—इन चार महीनों का बकाया एरियर (Arrears) एकमुश्त प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मासिक डीए ₹1,500 बढ़ता है, तो उसे चार महीनों का ₹6,000 का एरियर वेतन के साथ जुड़कर मिलेगा। इसी प्रकार देश के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) भी 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी, जिससे पेंशन खातों में अतिरिक्त नकदी पहुंचेगी और वरिष्ठ नागरिकों को भी त्योहारों पर महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी।